एजुकेशंलन कन्सलटेन्स र घट्दो जनसंख्या !

प्रजातन्त्रको स्थापना पछी मात्र   : बिक्रम सम्बद २००७ सालपछी राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना पछी , राजा त्रिभुवनले  भारत र युरोपियनका बिभिन्न देशहरुको भ्रमण गरे पश्चात् मात्र शाही परिवार सदस्य लगायत सबै नेपालिजनका लागी बैदेशिक शिक्षाको लागी ढोका खुलाईएको थियो  ।
शान्ति प्रेमी राजा  बिरेन्द्र बिक्रम शाहले  ईन्ल्यांड बाट शिक्षा लिएका थिए  । र  नेपालका अन्तिम राजा बनेका ज्ञानेन्द्र बिक्रम शाहले दार्जलिन बाट शिक्षा लिएका थिए  ।  बिगत लाई हेर्दा बैदेशिक शिक्षा  लिए पश्चात् ,  थोरै संख्यामा नागरिक ईच्छा बमोजिम विदेशमै बसेतापनि, धेरै संख्यामा स्वदेश फर्कने गर्थिए  ।

त्यो समयमा नेपालमा  बैदेशिक ज्ञान र सिप बिबिध क्षेत्रमा  प्रयोग भएका पनि  थिए  । र त्यसका बारेमा पुस्तकमा पढ़ेता पनि , प्रतक्ष्य अनुभब गर्न  छाउनी संग्राहलय, पाटन संग्रहालय , भक्तपुर संग्रहालयमा, बसन्तपुर मा, पाल्पा रानी दरबार, काक्रे बिहार र नेपालकै अन्य जिल्लामा अबस्थित स्थानमा सुरक्षित् राखिएको छ  ।

घरि घरि प्रश्न उब्जिरहन्छ  सायद  प्रश्नको बिषयबस्तु  समसमायिक भएकोले  होला । ७४ बर्ष पहिले देखि,  राणाकालिनमा,  राजाको पालामा र  नजिकै केहि बर्ष अघि सम्म । नेपाली बिधार्थीको बैदेशिक यात्रा उच्च शिक्षा (अध्यन) मुख्य उद्देश्य हुने गर्द थियो  र  जो आर्थिक स्तर मा बल्लिया थिए । अध्यन पश्चात् देश फर्किने गर्थे । र ज्ञान,सिप हरु प्रयोगमा आउंथे  । तर अहिले त्यो  निकै दुर्लभ मानिन्छ  । अहिले को उद्देश्य त्यो रहेन् । अहिले आर्थिक स्तर कमजोर भएकोले बिदेशिने  उद्देश्य रहेको छ । अहिले आर्थिक स्तर बल्लियो  नहुँदा पनि, बैक,सहकारी, लघुबित् र आफन्त इस्टमित्र बाट जोखिम मोलेर ऋण लिएका छ्न् ।  विदेश भनेपछी यी स्रोतहरुले बिश्वास पनि मान्ने गरेका छन्  । अहिले धेरै संख्यामा विदेशमा (पलायन) हुने मुख्य उद्देश्य छ ताकी, दिर्घकालिन सुख:सुबिधा उपभोग गर्न पाइयोस । यो नागरिकका लागी पक्कै सुखद पक्ष्  होईन्  । यसले नागरिक खुसि छैनन् र जनसंख्या घटिरहेको संकेत गर्छ  ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा : राष्ट्रिय तथ्यांक बिभाग  अनुसार  २०७८ सालमा, दुई करोड एकानब्बे लाख चौसट्टी हजार जनसंख्या  सार्बजानिक भएको थियो ।  त्यसैलाई आधार मानेर जनसंख्या बढेर तिन  करोड पुगी सक्यो होला भनेर धेरैले “तिन”  करोड जनता भन्ने गर्थे  । तर  तिन करोड नपुगेको देखियो , झन्डै नौ लाख कम परेको देखियो । यधपी राष्ट्रिय जनगणना दश बर्षको अन्तर मा गरिन्छ  । अहिलेको बिदेशिने संख्या हेर्दा,  अबको सात बर्ष पछी राष्ट्रिय  जनगणना गर्दा करोडौको,  जनसंख्या कम हुन् सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु आकलन गर्छन   ।

जनसंख्या घट्दा पर्ने प्रभाब :
जनसंख्या कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण स्रोत हुन्छ  । जब जनसंख्या घट्न थाल्छ त्यस्ले समाज , अर्थतन्त्र, संस्कृति, र बिकास मा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । बिश्वका बिभिन्न मुलुकमा जन्म दर घट्दा देखिएका प्रभाबहरु नेपाल जस्ता बिकासिल देशका लागी समेत पाठ बन्न  सक्छ  । श्रमशक्तिमा ह्रास : जनसंख्या घट्दा प्रमुख असर श्रमशक्ति मा पर्छ  ।  काम गर्ने योग्य जनसंख्या घटेपछी उधोग , ब्यापार, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा दक्ष् जनशक्ति मा अभाब देखिन्छ र यस्ले  उत्पादनमा कमि ल्याउँछ जसले आर्थिकमा गिरावट ल्याउँन सक्छ । अर्थतन्त्रमा असर : देशको कुल GDP मा प्रत्यक्ष् प्रभाब  पार्छ  । कर प्रणालीमा दबाब :  कम श्रमशक्ति हुँदा कर तिर्ने जनसंख्या घट्न  सक्छन्  तर बृद्द संख्या बढ्ने भएकाले राज्यको खर्च बढ्छ  । सामाजिक सुरक्षा पेन्सन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रहरुमा अतिरिक्त खर्च हुन् जान्छ । जसले राज्य लाई आर्थिक संकट मा पार्छ  । बृद्द जनसंख्याको : जनसंख्या घट्दा जेष्ठ नागरिकहरुको अनुपात बद्छ  । जसले स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षामा ठुलो असर पार्छ  ।  युबा कम हुँदा बृद्दहरुको हेरचाह गर्नेको अभाब हुन् सक्छ, जसले सामजिक समस्याहरु निम्ताउंछ  ।
संस्कृतिक र सामाजिक प्रभाब : जनसंख्या कम हुँदा संस्कृति संरक्षणमा कठीनाई  आउँछ । खास गरि , भाषा परम्परा, चाडपर्ब हराउन सक्छन्  । किनकि पुराना पुस्ता हराउदै जान्छन् र नयाँ पुस्ता सिमित रहन्छ  । नबप्रबतनमा कमि:  आउन सक्छ  । युवाहरु नै नयाँ अविस्कार, प्रबिधि र ब्यबसाय का स्रोत हुन्  । यदि जनसंख्या घट्दै गयो भने नयाँ सोच , अनुसन्धान र प्रबिधिमा लगानी घट्न सक्छ  । जसले राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्छ  ।
यसो हुनु मुलुक दुर्गति तिर लम्किनु र त्यहाँ भएका नगारिक निराशा हुनु हो । यदपि संबिधानमा नागरिकलाई निराशा बनाउनु भनेकै छैन्  ।

२०७२ सालको संबिधान 

नेपालको २०७२ सालको संबिधानको धाराले भनेको छ कि ; जनताको हक र हितको सुरक्षाका लागि विभिन्न अधिकार र सुनिश्चितताहरू समावेश गरिएका  छन् ।  संबिधानको धारा भाग ३ , ४५ मा देश निकाला बिरुद्को हकमा : कुनैपनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन् भनेको छ । यदपि नेपाल सरकारले हाल् अमेरिकामा अप्राबासीलाई देश निकाला गरेको जस्तैः नगरेता पनि , नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई अप्र्त्यक्ष् तर कुटनैतिक तवरले  देश निकाला गरिरहेको  तित्तो सत्य  भान भएको महशुश गरिरहेको छु । यदपि  म नेपाल मै छु । बिदेशिनुभएका नागरिकलाई यो भान भएको म महशुस गर्न सक्दछु   ।  यसो हेर्दा , जनसंख्या घट्नुमा प्रक्रिया बद्द एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी जोडिएको त छ नै , मुख्यत: राज्य प्रणालीको लचकता, बेवास्ता, गैरजिम्मेवार  देखिन्छ । यस बिषयमा राज्यका प्रतिनिधिहरु  गम्भीर भएको देखिदै देखिएन् । राज्य निस्ठुरी देखियो  । अझ बरु गोर्खा जिल्लालाई चुनाबी क्षेत्र् बनाउनु भएका, पुर्ब प्रधानमन्त्रि ले त :नेपालिहरु हौसिएर विदेशिएको र कुन दिन अमेरिकाले लखेट्छ भनेर आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँ जस्तै भन्ने थुप्रै छन्  । यस कारण पनि नागरिक राज्यको हर्कत प्रति निराशा छ ।  पछिल्लो समय,   राज्यले जनतालाई  बिर्सिएर आफ्नो लागी र आफन्तका  लागी मात्र सम्झिएको देखिन्छ । यदपि  हाम्रो नेताजनहरुमा समेत बोध छ,  कि यो मुलुक बस्न लायक भएन , उहाँहरुले  बिभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठीहरुमा बोल्नु भएको समाचारमा सुनिन्छ  । त्यसैले पनि होला , धेरै नेताजनहरु आफ्नो सन्तानहरु लाई विदेशमा पठाई सक्नु भएको छ । म यहाँ सार्बजानिक पदमा आसिन, उच्च अहोदामा हुनु भएका राज्यका प्रतिनिधिहरुका  केहि नाम समाबेश गरेको छु ।

बनमन्त्रि :सुपुत्र क्यानाडा, वाईडबडी काण्डमा आरोपित पुर्ब पर्यटन, मन्त्रि सुपुत्र युरोप (पीआर) प्राप्त , सिसिटिभी काण्डमा आरोपित पुर्ब अर्थ मन्त्रि, सुपुत्री अमेरिका, प्रदेश ६ का पहिलो मुख्यमन्त्री सुपुत्री क्यानडा र अन्य धेरै छन् लेख्दा धेरै लामो हुन् हुन्छ ।

अझ पनि धेरै खतरा भईसकेको छैन् , अहिले केवल, ब्यापारीहरु लगानी गर्न डर मात्र मानेका  छन्, बैंकहरु लाई सकस मात्र भईरहेको छ । नागरिकलाई दैनिकी गुजारा चलाउन्  अप्ठेरो मात्र भईरहेको हो । विदेशिनेको संख्या मात्र बढ्दै गईरहेको हो  । जनसंख्या  सकिएको चाहिं छैन्  । मुलुक चलायमानमा  मेरुदण्डको भूमिका रहेको जनता लाई बेवास्ता गरिएको ठहरिएको छ । यहाँ निर मुलुक हाक्दै गरेका ड्राईभरको नियतमा संकास्पद मानिन्छ । हरेक नागरिकलाई ,बालापन देखि नजिकिएको भुमि,  हुर्केको गाउँ, समाजको माया हुन्छ , आफ्नै गाउँ ठाउँ मा सङ्घर्ष गर्न जति  सहज ईजत्तिलो हुन्छ, त्यो विदेशमा हुँदैन्  ।

त्यस कारण राज्य संयन्त्र निकायले घट्दो जनसंख्या लाई मध्ये नजर गर्दै , निकट भबिष्यमा ; स्वदेशमा भएका नागरिकलाई र  विदेशमा भएका नागरिकलाई स्वदेशमै चुम्बकीय शक्ति जस्तो आकर्षित कसरि गर्ने भनेर गम्भीर भएर  रणनीति तयार पारिनु पर्छ । त्यो संगै  एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गरिनु पर्छ ।
नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्नका लागी दिर्घकालिन शिक्षामा सुधार गर्न लाई  निःशुल्क स्कूली शिक्षा गर्नु बनाउनु सकिन्छ,  अर्थार्त  सरकारी विद्यालयहरूमा  Kinder to 12th Grade (K-12) सम्म निःशुल्क । रोजगारीमूलक पाठ्यक्रम विकास गर्न,   विद्यार्थीलाई इंटर्नशिप, व्यवसायिक तालिम, र स्टार्टअप अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । ” AI एण्ड रोबर्ट ”  क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई “AI” हब” बनाउन लगानी गर्ने।  अहिले बढ्दो जलबायु को असरले, जलवायु परिवर्तन र वातावरण क्षेत्रको कार्यक्रम , अन्तरिक्ष प्रविधि र उपग्रह कार्यक्रम , ब्रह्माण्ड अनुसन्धान कार्यक्रम  अध्यनको लागी सुचारु  गर्न  सकिन्छ  , अथवा  विदेशी कलेजहरू नेपालमै शाखा खोल्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । विदेशमा अध्ययन गरेर फर्कने नेपालीहरूलाई स्वदेशमा राम्रो रोजगारी तथा व्यवसाय गर्ने अवसर दिन सरकारको नीति बनाउन सकिने । ” Brain Drain” लाई  “Brain Gain” मा रूपान्तरण गर्न विदेशमा सीप हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नेपालमै उपयोग गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ  ।

नेपाली युवा तथा व्यवसायीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू सुरु गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ   सरकारले “Come Back Nepal Initiative” ल्याएर विदेश बस्नेहरूलाई नेपाल फर्कन प्रोत्साहित गर्नसक्नु पर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता बढाउनु पर्छ । युवाहरूलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दछ ।  यी र अन्य धेरै महत्वपूर्ण बिषयमा राज्यले ध्यान दिए मात्र,  बिधार्थी तथा नागरिकहरुको विदेश पलायन रोक्न सके मात्र , नेपालको दिगो बिकास सम्भब हुन्छ।

एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्नु पर्ने  :
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको उद्देश्य बिधार्थीलाई राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रिय बिश्वबिधालयमा,कलेजमा शैक्षिक् परामर्श गर्ने, भर्ना गराउने हुन्छ । यसै गरि थुप्रै बिधार्थीहरुले भरपुर् फाईदा उठाएका पनि छन् । तर नेपालमा अहिले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको प्रभाब : अहिले नेपालमा बाक्लिदो छ । धेरै लाखौ बिधार्थीले  सेवा लिरहेका छन् । तर सेवा लिनेको संख्या कल्पना भन्दा बाहिर गएको छ । जुन एकदम सोचनीय छ । केहि न्यून संख्यामा विदेशको रहन सहनको प्रभाबले,  तानिएता पनि, अहिले धेरै संख्यामा विदेशमै पलायन हुने मुख्य उद्द्देश्य छ । यस्ले मुलुकमा खतराको संकेत गरिसकेको बुझिन्छ  । यस कारण  नेपाल सरकारले एजुकेशनल  कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्नका लागी,  कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशका लागी मात्र नभएर , नेपालकै गुणस्तरीय विश्वविद्यालयबारे परामर्श दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध छात्रवृत्ति, रोजगारीका सम्भावना, स्टार्टअप, र उद्यमशीलता कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सरकारले “Career Counseling Act” ल्याएर कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमित गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । कन्सल्टेन्सीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । र विद्यालय तथा कलेजहरूमा “Career Counseling Centers” स्थापना गर्दा   शुल्कको सुरक्षा कोष (Student Protection Fund) बनाउने, जसले विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सक्छ  ।

अन्तत: राज्यले यी क्षेत्रमा कडा नीति , नियम , र निर्देशनहरु लागु गरे कन्सल्टेन्सी  ब्यबस्थित , पारदर्शिता र नेपालमै सम्भावना बारेमा संदेश प्रबाह गर्न सकिन्छ । मुलुकको अर्थमा पनि योगदान पुग्ने गरि,  कन्सल्टेन्सी हरुले बोध गर्न आबस्यक छ कि, बेफाईदा जनताले भोग्नु हुदैन र ब्यबसाय घाटामा हुनु हुदैन भने बोधले  एक पक्ष फाईदामा गएर , अर्को  पक्षको भद्रगोल अवस्था हुनु  राम्रो होईन  ।  र सरकारले बिदेशी अनुदान, बिदेशी सहयोग, र नेपालि नागरिकको कर दुरुपयोग नगर्ने हो भने, ब्यबसायिक,  नागरिक र मुलुकको मुहारमा खुसि देखिने कुरा कुनै सन्देह छैन्   ।