बझाङ: सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको आईपीओमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। स्थानीयवासीले आफुले पाउँनुपर्ने सेयर बाहिरीलाइ बाँडिएको आरोप लगाएका छन्। उहाँहरुले स्थानीयको हकमा खेलबाड भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । आईपीओ बाँडफाँट प्रक्रियामा प्रभावित क्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई समेत शेयर वितरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक बासिन्दाले पाउनुपर्ने शेयर पहुँच, मिलेमतो र कागजी प्रक्रियाको आधारमा अन्यत्रका व्यक्तिलाई वितरण गरिएको आशंका गरिएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा मुख्य रूपमा धामी, बोहरा, जोशी, कुँवर, विक लगायतका समुदायको बसोबास रहेको भए पनि शेयर बाँडफाँट नतिजाको सूचीमा अमात्य, पौडेल, श्रेष्ठ, थापा, क्षेत्री, बस्याल, नेपाल, लगायतका थर भएका व्यक्तिको नाम देखिएको छ । वडा कार्यालयमा बुझ्दा वडा नं १,२ र ४ को वडा कार्यालयले पनि आफुहरुले त्यस्ता थर भएका व्यक्तिहरुलााई बसाइ सराई सिफारिस, लगातका कुनै पनि प्रमाण नदिएको दावी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा विरोधपछि आईपीओ बाँडफाँटको विवरण नै गायब
स्थानीयले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड र सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा नियमविपरीत प्रभावित क्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई शेयर वितरण गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, आईपीओ नतिजा सार्वजनिक भएपछि सुरुमा देखिएको नाम, बाँडफाँट विवरण तथा होल्डर पहिचानसम्बन्धी सूचना पछि परिवर्तन भएर नाम नै नदेखिने अवस्था आएको भन्दै थप विवाद उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा “विवरण लुकाउने प्रयास गरिएको”, “प्रमाण मेटाउन खोजिएको” लगायत टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा भइरहेका छन् ।
स्थानीयवासीले यदि यो प्राविधिक समस्या हो भने सम्बन्धित निकायले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा स्थानीयको हक खोस्ने उद्देश्यले प्रमाण लुकाउने प्रयास भएको आशंका बलियो बन्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको शेयर वास्तविक प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बासिन्दालाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गलत विवरण पेश गरेर वा प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई शेयर वितरण गरिएको पुष्टि भएमा त्यसलाई धितोपत्र सम्बन्धी कानुन विपरीत मानिन सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, सरकारी कागजात, बसाइँसराइ, नागरिकता वा सिफारिसमा झुटा विवरण पेश गरेर शेयर प्राप्त गरेको पाइएमा लिखतसम्बन्धी कसुर, किर्ते तथा ठगीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया समेत आकर्षित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले Securities Board of Nepal जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा लाई तत्काल छानबिन गरी वास्तविक लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यस विषयमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका कर्मचारी नवराज गिरीले भने आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र सोमबार कार्यालय खुलेपछि यथार्थ बुझ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो यसो त हुनु नपर्ने हो, म बुझ्छु बाकी भने उहाँले केही प्रक्रिया दिनुभएन ।
सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८५ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसमध्ये २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको थियो ।
उक्त शेयरमध्ये १८ लाख ५२ हजार ५ सय कित्ता शेयर अति प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिका वडा नं. १, २ र ४ का बासिन्दाका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९ लाख ९७ हजार ५ सय कित्ता शेयर वडा नं. ३, ५, ६, ७, ९, १० र ११ का बासिन्दाका लागि छुट्याइएको थियो।
केही तथ्य प्रमाणहरु
