सत्यराज सिंह : बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश ठकुराठीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चैनपुर–ताक्लाकोट सडक निर्माणमा भएको चरम ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चैनपुरमा बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत ताक्लाकोट सडकको निर्माण कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउन, ढिलाइ गरिरहेको निर्माण कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न र कामदारको बक्यौता ज्यालासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
साइपाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङका अनुसार, ‘त्रिदेशीय व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने महत्वकांक्षी योजना अनुरूप सुरु गरिएको ताक्लाकोट सडक अहिले कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेका कारण बझाङबासी निराश छन् ।’
सडक निर्माणको कार्यदेश पाएको स्वच्छन्द नागार्जुन जेभी कम्पनीमाथि पनि ज्ञापनपत्रमा प्रश्न उठाइएको छ । २०७४ सालमा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि सम्झौता सकिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले केवल २० किलोमिटरको हाराहारीमा मात्र ट्र्याक खोलेको छ ।
यसबाहेक कम्पनीले १५० भन्दा बढी मजदुरलाई लामो समयदेखि ज्याला नदिएको र उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र भौतारिनु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, यो सडक केवल बझाङबासीको समृद्धिको आशामात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो ।
तर, सडक निर्माण सुस्त हुनुका कारण चीन सरकारबाट पाइने सहायता समेत रोकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक बझाङ आएर ताक्लाकोट सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै देखिएको छैन ।
ज्ञापनपत्रमा सेती लोकमार्ग अन्तर्गतको यो सडक ३५९ किलोमिटर लम्बाइको रहेकामा बझाङ भागको १५५ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म करिब एक तिहाई मात्र ट्र्याक खुलेको जनाइएको छ। जबकि अन्य जिल्लाहरू जस्तै कैलाली, अछाम, डोटी र बाजुरामा भने तुलनात्मक रुपमा काम बढी भएको छ ।
साइपाल गाउँपालिकाको कुवा–जाडलेख क्षेत्रमा ट्र्याक नै नखुलेको, कविलास र मानसरोवर जाने यात्राका लागि बाटोको व्यवस्था नभएको र उरै नाकालाई वैधानिक रुपमा विकास गर्न पहल हुन नसकेकोप्रति पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत साइपाल गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपन रोक्न, बक्यौता ज्याला तुरुन्त दिलाउन, ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिन र उरै नाकालाई वैधानिक बनाउन पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।
यस सडकको भविष्यले बझाङ मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको भौगोलिक र आर्थिक नक्सा परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिँदै आएको छ ।
तर, झन्डै साढे तीन दशकदेखि सपना बनेर रहेको यो सडक अझै सपना मै सीमित नहोस् भन्ने आवाज अब चुलिँदै गएको छ ।
