सत्यराज सिंह : बझाङका दुई स्थानीय तहले पुस्तकालय स्थापनाको नाममा राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलसँग जोडिएको संस्थालाई सार्वजनिक रकम विनियोजन गरेको फेला परेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले जयपृथ्वी नगरपालिका र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले पुस्तकालय र भवन व्यवस्थापनको नाममा गरेको खर्चलाई कानुनविपरीत र अनियमितता ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, जयपृथ्वी नगरपालिकाले ‘शहरी स्मृति पुस्तकालय व्यवस्थापन’ शीर्षकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पुस्तक र फर्निचर खरिदका लागि ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई वितरणमुखी नभई पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित संस्थालाई भुक्तानी दिइएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम अनियमितता ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन व्यवस्थापन’ शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । त्यो भवनको व्यवस्थापनको नाममा गाउँपालिकाले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
उक्त रकम पार्टी कार्यालय कै फर्निचर, स्टेशनरी तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । तर, यो खर्च ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कार्यान्वयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तथा ऐनको भावना विपरीत भएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले यो कार्यलाई पनि अनुचित र अनियमित खर्चको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
जयपृथ्वी नगरपालिका र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलसंग जोडिएका संस्थालाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
महालेखाले सम्बन्धित पालिकाहरूले ऐन कानुनको पालना नगरी राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी दिनु गलत प्रवृत्ति भएको र यस्ता कार्यक्रमको नियन्त्रण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
