मकरराज धामी, बझाङ: अनेरास्ववियुका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले प्रनिधिसभा विघटन अग्रगामी र क्रान्तिकारी कदम भएको बताएका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ओली समुहले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा बुङगल नगर संगठन कमिटिको विस्तारित भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन संवैधानिक भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर माध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे सँगै प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भइराखेको छ । तर हाम्रो नजरमा यो कदम अग्रगामी, स्थिरता कायम गर्नेृ र क्रान्तिकारी कदम हो । देशलाई स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने आवश्यक कदम हो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा भएकै कारण विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको जिकिर गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक भन्नेहरुलाई नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था राम्ररी पढन सुझाव दिएका छन । उनले भने संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रीपरिषदमा निहित हुने भनिएको छ । धारा ८५ मा भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धि व्यवस्थामा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ उल्लेख छ । अब के प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गरेको हो ? मन्त्रीपरिषदले होईन र ? धारा ८५ मा भएको अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने शब्दले के जनाउछ ? अनि कसरी असंवैधानिक भयो ? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक भन्ने माधव प्रचण्ड समुहलाई आफैले बनाएको संविधान राम्ररी पढन समेत आग्रह गरेका छन । उसो भए कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक महरले माधव कुमार नेपाल र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पदकै लागी सडकमा नांगो नाच देखाएको समेत आरोप लगाए ।
नेकपाको दुई तिहाइको मत छ । कमरेडहरूले आफ्नै नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न खोज्नुभयो । टिके अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका र हुन चाहेका माधव र प्रचण्ड जनमत देखि डराएर प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध अनेक षडयन्त्र गर्दे आएको आरोप समेत लगाए । नेकपाको अध्यक्ष हुन महाधिवेशनमा हार्ने र प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभामा मत नपाउने भए पछि कमरेडहरु अत्तालिएर सडकमा आएको उनको भनाई छ । स्थायी कमिटिको ५० भन्दा बढी बैठकमा कहिले वरियताक्रम मिलेन भनेर त कहिल्यै कुर्सीमा बस्ने ठाँउ मिलेन भनेर अनेक थरी झमेला गरेर मुख्य मुद्धा तिर नलागेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बाट राजिनामा माग्ने मात्र गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिएको उनको भनाई छ ।
