कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाको चिनी मिलले किसानको बक्यौता तिरेन, अढाई करोड सरकारी अनुदानसमेत हिनामिना

लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा उद्योगी वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको चिनी मिलले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको साढे २ करोड रुपैयाँ सरकारबाट लिएर हिनामिना गरेको भेटिएको छ । कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर्स कपिलवस्तुले किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भन्दै करिब साढे २ करोड रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिएको सरकारी रेकर्ड छ । तर, सो रकम उसले किसानलाई भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको हो ।

महालक्ष्मी सुगर्स कपिलवस्तुले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपाली किसानबाट ९ लाख ९२ हजार ९ सय ५६ क्विन्टल उखु खरिद गरेको थियो । उद्योगले प्रतिक्विन्टल २५ का दरले २ करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ उखु विकास प्रवद्र्धन खर्च (किसानले पाउने अनुदान)लाई भ्याटमा समायोजन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । त्यसवेलाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उद्योगले भ्याट फिर्ताबापत रकम पाउने र सो रकम सरकारी अनुदानका रूपमा किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कपिलवस्तुका किसानले मिलबाट अनुदान नपाएको भन्दै सरकार गुहार्दै आएका छन् । सरकारी रेकर्डमा समेत मिलले किसानलाई रकम भुक्तानी गरेको देखिन्न ।

वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिले किसानलाई सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने अढाई करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ताबापत लियो, तर किसानलाई भुक्तानी दिएन, किसानलाई उखुको थप साढे ४ करोड पनि पाँच वर्षदेखि तिरेन ।

कपिलवस्तुका करिब ८ हजार किसानले कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर्स मिलबाट उखुको बिक्रीबापतको थप ४ करोड ५० लाख रुपैयाँसमेत पाउन सकेका छैनन् । चिनी मिलले सरकारी अनुदान र उखु किसानको बक्यौता गरी ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानको दाबी छ । आन्तरिक राजस्व विभागले समेत उद्योगले किसानलाई दिने अनुदानबापतको रकमबराबर करमा कट्टा गरी समायोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, उद्योगले भने उखुको कत्ति पनि बक्यौता नरहेको तथा अनुदानबापतको रकम सरकारले नै दिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १ फागुन ०७५ मा गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कपिलवस्तुका किसानले पाउनुपर्ने अनुदान उद्योगले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ट रूपमा जानकारी गराएको छ । उक्त चिनी उद्योगले किसानलाई वितरण गरिने अनुदानबराबरको रकम भ्याटमा कट्टा गरी समायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उद्योगबाटै किसानलाई अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न गृह र कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २५ माघ ०७५ मा कपिलवस्तुका किसानले उद्योगबाटै अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारअनुसार कृषि र गृह मन्त्रालयले किसानलाई उद्योगबाट अनुदान दिलाउन पहल गरेको देखिँदैन ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले २ जेठ ०७३ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ‘महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपाली उखु किसानबाट खरिद गरेको ९ लाख ९२ हजार ९ सय ५६ क्विन्टल उखुको उखु विकास प्रवद्र्धन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल २५ का दरले २ करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयमार्फत निकासा गरिदिन’ अनुरोध गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले १३ पुस ०७३ मा ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ‘उद्योगले उखु किसानलाई वितरण गरेको प्रवर्द्धन खर्चबराबरको रकम चिनी उद्योगलाई फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था भए सो रकमबाट कट्टा गरी करमा समायोजन गर्न,’ निर्देशन दिएको थियो ।

सोहीअनुसार उद्योगले किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेबराबरको रकम भ्याट फिर्तामार्फत मिलान गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ । तर, किसानले भने अहिलेसम्म अनुदान पाउन नसकेको कपिलवस्तु उखु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए । यता उद्योगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुदानको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व सरकारको भएको जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ, तर उद्योगले सरकारको दायित्व भन्दै पन्छिएको छ,’ किसान संघका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘उहाँहरूको आ–आफ्नै दाबी छ, हामी किसान पीडामा छौँ ।’

महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिले कपिलवस्तुको उद्योग बन्द गरी सर्लाहीमा सारेको करिब चार वर्ष भयो । तर, मिलले हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेको बक्यौता पाउने आसमा कपिलवस्तुका किसान ३४ पटक काठमाडौं आएको चौधरीले सुनाए । तर, हरेकपटक रकम नभई आश्वासन मात्रै पाएको उनी बताउँछन् । पटक–पटकको प्रयासपछि पनि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखिकै बक्यौता रकम पाउन नसकेपछि कपिलवस्तुका १२ जना किसान अहिले अन्तिम आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौं आएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । यसपटक भने उखुको बक्यौता रकम हात नपरेसम्म धर्ना नछोड्ने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट