बझाङ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिष्टुन), बझाङले कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकका सेवा–सुविधा, पेसागत सुरक्षा र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी माग संघीय संसद्मा उठाइदिन प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन महरसँग आग्रह गरेको छ। हिष्टुन जिल्ला कार्यसमिति बझाङले बुधबार सांसद महरलाई पत्र पठाउँदै वर्षौंदेखि अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकले नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा विभेद र सेवा–सुविधामा अनिश्चितता भोग्नुपरेको जनाएको छ । शिक्षकका जायज माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइदिन युनियनले आग्रह गरेको हो । युनियनले शिक्षकलाई दिइने प्रोत्साहन भत्तामा नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, सञ्चित बिरामी बिदाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र सेवा समाप्त हुँदा सञ्चित बिदाबापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। वर्षौंदेखि निरन्तर अध्यापन गरिरहेका शिक्षकले प्रत्येक छ महिनामा करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पेसागत असुरक्षा बढाएको भन्दै युनियनले सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ। समान नियुक्ति प्रकृति, पद र विषय भएका शिक्षकलाई सम्बन्धित निकायको सहमतिमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका तथा लामो समय शिक्षण सेवामा योगदान पुर्याएका गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सेवाअवधि र योगदानका आधारमा न्यायोचित आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने युनियनको माग छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा राहत, करार, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ। समान काम, जिम्मेवारी र योगदानका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा श्रमसम्बन्धी अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने युनियनको माग छ । शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सम्मान र मनोबल उच्च नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कठिन हुने युनियनको भनाइ छ। यी माग व्यक्तिगत लाभसँग मात्र सम्बन्धित नभई वर्षौंदेखि शिक्षण सेवामा योगदान पुर्याएका शिक्षकको हक, अधिकार र पेसागत मर्यादासँग जोडिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हिष्टुन जिल्ला कार्यसमिति बझाङका अध्यक्ष मीनबहादुर मण्डेलले सांसद महरमार्फत शिक्षकका समस्या संसद्मा उठाई आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक निर्णयका लागि पहल हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
