६ सय ४९ स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाइने

काठमाडौं- कोभिड– १९ संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न अस्पताल अभाव भएपछि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पाँच बेडको स्थायी अस्पताल बनाउन पत्राचार गरेको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन महिनाका लागि अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न बजेट पनि पठाएको छ । आइतबार बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको बैठकले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न बजेट पठाएको हो । अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालको सेवा नपुगेका ६ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि कोषले बजेट पठाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश १ का एक सय १९, प्रदेश २ का एक सय २३, बागमती प्रदेशका एक सय तीन, गण्डकी प्रदेशका ७०, प्रदेश ५ का ९२, कर्णाली प्रदेशका ६६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । ती सबै स्थानीय तहलाई अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि १०–१० लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरिएको हो । 

समितिको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै कोभिड– १९ अस्थायी अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ बमोजिम खर्च गरी प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पत्रचार गरेको छ । अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गर्नेमा काठमाडौं उपत्यकाकै १४ वटा नगरपालिका र तीन गाउँपालिका पनि छन् । मन्त्रालयले ती अस्पताल व्यवस्थापनमा प्रतिबेड दुई लाखका दरले खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दश–दश लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत निकासा भइसकेको जनाएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन, सामुदायिक भवन वा अस्थायी टहरा निर्माण गरेरसमेत तत्काल कोभिड– १९ को बिरामीको उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निकासा भएको १० लाख रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहले तीन महिनाका लागि पाँच बेडमा पाँच लाख र औषधिका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, एक चिकित्सक, दुई नर्स र एक कार्यालय सहयोगीका लागि पारिश्रमिकबापत चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक आवश्यक पर्ने रकम र व्यवस्थापन खर्च स्थानीय तहले आफ्नो कोषबाट खर्च गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । कार्य प्रगतिका आधारमा तीन महिनापछि थप बजेटसमेत पठाउने मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ । – नयाँ पत्रिका

Loading...