काठमाडौं चौतर्फी आलोचना भए पछि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरेको रेलमार्गको बोलपत्रका प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएकाे छ । सरकारले झापाको काँकडभिट्टा देखि सुनसरीको इनरुवा सम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको काम अघि बढाउनका लागी ५४ वटा खण्ड विभागजन गरेर ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । रेल विभागले गरेको ठेक्कामा सहभागी ठेक्का हुनुअघि विभिन्न १८ वटा ठेकेदार कम्पनीहरुले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कून मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो ।
लागत अनुमान भन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना अनुसार विभागको सेटिङमा प्याकेजरुहको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । सेटिङअनुसार विभागले टेन्डर गर्दा रेलको ट्रयाक बेड निर्माणका लागि रेलमार्गमै काम गरेको अनुभव मागेको थियो । हाल रेलमार्ग निर्माण्का लागि बर्दिबास-निजगढ खण्डमा काम गरिररहेका १८ ठेकेदारले मात्रै यो योग्यता पुरा गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन यी ठेक्काका प्रमुख हिस्सेदार बनेका थिए । यसैगरी रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, विरुवा कन्स्ट्रक्सन, गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि रेलको ठेक्काको सेटिङमा संलग्न थिए ।
टेन्डर प्रकाशित भएपछि केही अरु ठेकदारले प्रतिस्पर्धा सीमति हुने गरी र सोझै मिलोमतो गरेर ठेक्का निकालेको भन्दै विरोध गरेका थिए । केही मध्यमस्तरका ठेकेदारहरु भने टेन्डरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनसम्म गए । साउन १९ गते अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपनि २६ गते मागदाबी नपुग्ने भन्दै ठेक्का रोक्न नपर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि यो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्यो । विद्युतीय बोलपत्रबाट प्राविधिक प्रस्ताव डाउनलोड भए पनि अब ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव डाउनलोड हुन नसक्ने सम्भावना थियो । तर, सोमबार पीपीएमओका प्राविधिकले विद्युतीय बोलपत्रको फाइल डाउनलोड नहुने र नखुल्ने समस्या सुल्झाए । त्यसको भोलिपल्टै रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भयो । योसँगै राज्यस्रोतबाट करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएको छ ।
