बझाङ, बुंगल –अपांगता तथा अशक्त भएका व्यक्तिहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले अपांगता परिचयपत्र प्राप्त लाभग्राहीहरूलाई चौमासिकरूपमा १२ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको भए पनि उक्त भत्ताले दैनन्दिन जीवनयापन गर्न असहज भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बुंगल नगरपालिका–११ का दृष्टिविहीन रामबहादुर बोहराले राज्यबाट प्राप्त चौमासिक १२ हजार रुपैयाँले घर खर्च चलाउन अत्यन्तै कठिन भएको बताउनुभयो। “यो भत्ताले खानपिन मात्र होइन, औषधोपचारसमेत सम्भव छैन,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
यस्तै, अर्का अपांग व्यक्ति गोरख बोहराले पनि आफ्नो पीडा सुनाउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो कुरा कसैले सुनिदिँदैन, बुझिदिँदैन। नगरपालिकाले पनि आश्वासन मात्रै दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।”
अपांग संघका अध्यक्ष कृष्ण बोहराका अनुसार, स्थानीय र प्रदेश सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई पटक–पटक समस्याबारे जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। “हाम्रो आवाजलाई कसैले चासो दिएको छैन,” उहाँको भनाइ छ।
बुंगल नगरपालिकामा अपांग, अशक्त र अशायहरूको संख्या उल्लेखनीय भए पनि उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। केही वर्षअघि नगरपालिकाको पहलमा वडागत रूपमा चन्दा संकलन गरी “अपांग कोष” स्थापना गरिएको थियो। तर हाल उक्त कोष बेवास्ताको कारण प्रयोगबिहीन अवस्थामा पुगेको छ।
बुंगल नगरपालिका–६ का अपांग गोपाल धामीले भने, कोष सुरुमा सक्रिय थियो, तर अहिले नगरपालिका र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताले यो अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। समस्या राख्दा कसैले चासो देखाउँदैन।
अपांग नागरिकहरूका अनुसार यो समस्या बुंगल नगरपालिकामा मात्र सीमित छैन, देशभर अपांग तथा अशक्त व्यक्तिहरू समान समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूले सबै तहका सरकारहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्थानीय तहबाट आश्वासन मात्र पाइरहेका अपांग तथा अशक्त व्यक्तिहरूले अब पनि आफ्नो हक–अधिकार नपाएमा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। “अब पनि सुन्ने कोही छैन भने हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” उनीहरूले बताएका छन्।
