बझाङ । बझाङका स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । वि.सं २०७६ जेठ ६ गतेकोे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइएको थियो । तर, स्थानीय तहले हलियाको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधिको निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको राष्ट्रिय हलिया महासंघका महासचिव मंगल सार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहमध्ये थलारा गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएको छ भने अन्य स्थानीय तहले कार्यविधि नै बनाएका छैनन् । ‘कार्यविधि बनाएर पुनः स्थापनाको काम अगाडि बढाउनका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ’, महासचिव सार्कीले भन्नुभयो, ‘बजेट अभाव देखाउँदै केही स्थानीय तहले पुनः स्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेका छैनन् ।
पुनःस्थापनामा समेटिएका दुई हजार ८४८ हलियामध्ये एक हजार चार सय परिवारले पाँच वर्षदेखि घर निर्माणको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘पुनःस्थापना बापतको रकम पाएकामध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले अन्तिम किस्ता बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पखाइमा रहेका सार्कीले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लाका प्रमाणीकरणमा परेका १६ हजार नौ सय ५३ मध्ये परिचयपत्र १४ हजार २४२ मुक्त हलियाले पाएका छन् । जसमध्ये १३ हजार ५४६ ले पुनः स्थापनाा प्याकेज पाएका छन् । बझाङमा भने दुई हजार पाँचसय परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन् भने दुई सय बढी परिवार अझै प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । ‘पुनः स्थापना भएका मुक्त हलिया परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको प्याकेजले जीविकोपार्जन गर्नसक्ने अवस्था छैन’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘सरकारी प्योकज, अधुरो, अपूरो र अपुग छ । त्यसैले पनि पुनःस्थापना गराएका व्यक्ति पनि बस्ती छाडेर परिवारसहित भारत जान बाध्य छन् ।’ महासचिव सार्कीका अनुसार मुक्त हलियाका ३० प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्यालयका पूर्वाधार पहुँचयोग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुःल्क लिँदा बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुँदै गएका उहाँको भनाइ छ ।
२१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौँदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैँले तिरिदिने र पूर्व–हलियाको पुनःस्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले ग¥यो । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’मा जिल्लाभर एक हजार ६८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ । बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजे बराजुका पाला देखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ ।
यसैगरी, थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुंगल नगरपालिकाको पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया रहेका छन् । यी गाउँमा करिब १२ सय हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरूले, हलियाको काम गरिरहेर बस्नुपर्ने बाध्यताले १६ वर्ष अघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ । त्यहाँका बासिन्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर र भारतबाट छोरा नातिले पठाएको रकमले खाद्यान्न खरिद गरेर खाने गर्दछन् । तर, त्यही पनि अपुग हुने गरेका कारण सरकारसँग खाद्य अधिकारका लागि उनीहरूको लडाइँ छ ।
बझाङका १२ स्थानीय तहमध्ये थलारा गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएको छ भने अन्य स्थानीय तहले कार्यविधि नै बनाएका छैनन् । स्थानीय तहको बेवास्ताकै कारण मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका स्थानीय शेरबहादुर विकले बताउनुभयो । विगतमा साहुको हलो जोतेर, आरन चलाएर, सिलाइकटाइ गरेर खलो मागेका आफूहरूले अहिले यी सबै कुराबाट वञ्चित भएपछि सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले पनि त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक तालिम, सीप विकासका औजार उपलब्ध गराउन योजना अघि सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष वसन्त चलाउनेले बताउनुभयो । जीवन गुजाराका लागि वर्षभर रोजगार भइरहने बाटो देखाइदिन हलियाहरूले माग गरे पनि के योजना बनाउने भन्ने स्थानीय सरकारले सोच्न नसकेको अवस्था छ ।
