बझाङ ; बझाङको बुंगल नगरपालिका वडा नम्बर ९ देउलिकोट स्थित केदार माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भर्ना सम्बन्धि विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । २०७८ साल पुस महिना देखी प्रधानाध्यापक विहीन अवस्थामा संचालन हुँदै आएको उक्त बिद्यालयमा राजनितकि खिचातानीका कारण अझै प्रअ भर्ना गर्न सकिएको छैन ।
राजनैनिक हस्तक्षेपका कारण विगत २० महिना देखि प्रधानाध्यापक विहीन रहेको उक्त विद्यालयमा निमित्त प्रधानाध्यापक पनि नियम विपरीत भर्ना गरेको र नगरपालिकाकाले पनि प्रक्रिया पुरा नपु¥याइ नियम विपरीत अवैध व्यक्तिको हस्ताअक्षर रहने गरी विद्यालयको नाममा बैंक खाता संचालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै उक्त विद्यालयका शिक्षक लाल सिंह पुजाराले गत कार्तिक १७ गते बुंगल नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं नगर शिक्षा समिती संयोजक जय बहादुर धामी , शिक्षा शाखा प्रमुख देवराज जोशी ,वडा अध्यक्ष हरीस सिंह , विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक वासुदेव जोशी र विव्यस अध्यक्ष मान बहादुर बिष्ट सहित विपक्ष रहने गरी उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
मुद्धा दर्तापछि उच्च अदालत दिपायलले बुंगल नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं नगर शिक्षा समिती संयोजक जय बहादुर धामी लगाएतको नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस अघि पनि विव्यसका अध्यक्ष मान बहादुर बिष्टले प्रअको विज्ञापनका लागि ३ पटक सम्म विव्यस बैठेक बोलाएपनि गुणपुरक संख्या नपुगेपछि कुनै विज्ञापन गर्न सकिएको थिएन ।
वि.स. ०७८ पुस ४ गते उक्त विद्यालयका नि.वर्तमान प्रधानाध्याप ललित बहादुर सिहँको अवकास पछि निमित्त प्रअको जिम्मेवारी उक्त विद्यालयका वरिष्ट शिक्षक लालसिहँ पुजारालाईले पाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम १२ मा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले कुनैपनि कारण विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा वा प्रधानाध्यापक पद रिक्त भएको खण्डमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नहुन्जेल सम्मका लागि त्यस विद्यालयको बरिष्ट स्थायी शिक्षक निमित्त भई कामगर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार निमिक्त प्रधानाध्यापकको जिम्वेवारी उक्त विद्यालयका प्रथम श्रेणी मावि उच्च बरिष्ट शिक्षक लालसिंह पुजाराले पाउनुपर्ने भएपनि राजनितीको कारण उनले पाउन नसकेका हुन् ।
प्रधानाध्यापक नहुँदा शिक्षकले मनपरि गरिएको र पढाई समेत प्रभावित भएको भन्दै यसअघि भाद्र २५ गते र असोज १४ गते विद्यार्र्थीहरुले बिद्यालय प्रशासनमा ताला समेत लगाएका थिए । यसरी विद्यालयलाईनै राजनितीको अखडा बनाएपछि छोराछोरीको भविष्यमाथि खेल्न खोजेको भन्दै अविभावकले चिन्ता व्यक्त गरेकाछन् ।
