बझाङका स्थानीय तहको खर्चमा अनियमितता, १२ स्थानीय तह मध्य सबैभन्दा बढी बेरुजु बुंगल नगरपालिकामा

बझाङ ; बझाङ का स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम यो वर्ष पनि बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विगतका आर्थिक वर्ष भन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ६७ करोड बढी पुगेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका सबै स्थानीयहरुको बेरुजु ६७ करोड ९४ लाख ९२ हजार पुगेको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार २०७८÷०७९ मा सबै भन्दा बढी बेरुजु बुंगल नगरपालिकामा देखिएको छ । सबै भन्दा बढी बुंगल नगरपालिकामा १२ करोड ९२ लाख २८ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम बेरुजु मष्टा गाउँपालिकामा रहेकोे छ । मष्टा गाउँपालिकामा १ करोड २९ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै केदारस्यु गाउपालिकाको ११ करोड ६९ लाख ७३ हजार , थलारा गाउपालिका ८ करोड ४१ लाख ४७ हजार , जयपृथ्बी नगरपालिकामा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार, सुर्मा गाउँपालिकामा २ करोड ६४ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा ४ करोड ४१ लाख १८ हजार, बित्थडचिर गाउँपालिकामा ४ करोड ६१ लाख ९४ हजार , साइपाल गाउपालिकामा १ करोड ६३ लाख १८ हजार , दुर्गाथलि गाउपालिकामा ६ करोड ८१ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छबिसपाथीभेरा गाउपालिका ३ करोड २१ लाख ४१ हजार र तल्कोट गाउपालिका ५ करोड ८५ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेकोे छ । सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनको प्रत्येक बर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक पालनाको स्थिती कममजोर रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वय लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सूधार गर्नु आवश्यक ६० औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।

यता केहि स्थानियतहले भने महालेखाको प्रतिवेदनमै समस्या देखिएको दावी गरेका छन् । केहि स्थानियतहले लेखा परिक्षण गरिएको भन्दा फरक रकम देखिन गएको बताएका छन् । केहि स्थानियतहले भने क्रमागत योजनाहरुको रकममा पेष्की बेरुजु देखीएकाले ठुलो समस्या नभएको बताएका छन् । यस प्रकारको बेरुजु देखीनुलाई आर्थिक अनियमितता भन्न नमिल्ने स्थानियतहका पदाधिकारीको भनाई छ । ऐन नियम अनुसार बजेट खर्च नहुनु, दबाबमा बजेट खर्च हुनु र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा स्थानीयतहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो ।

janahit ma jari sandesh
Masta R.M
Loading...