बझाङ ; बझाङका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकामा रहेका न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो ।
यसका साथै सम्बन्धित कानून सम्बन्धीको ज्ञान र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको स्थानियतहका न्यायिक समिती संयोजकहरुले बताउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानूनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
जिल्लाका १२ स्थानिय तह मध्य कुनै पनि पालिकामा इजलास कक्ष निर्माण भएको छैन् । इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रतन बहादुर सिंहले बताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकामा इजलास कक्षको लागि अर्कै भवन बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको र न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले केही बाधा पुग्ने गरेको बुंगल नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक धन बहादुर बोहराले बताउनुभयो ।
‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउदा छलफल प्रभावित हुन्छ ।’ न्यायिक समितीको छुट्टै इजलास नहुँदा कहिले काँहि कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
इजलास कक्ष नहुदा न्याय सम्पादनको क्रममा असहजता आउने गरेको भन्दै अधिकांस स्थानियहरु छुट्टै इजलास कक्ष स्थापनाको तयारीमा लागेका छन् भने, केहि स्थानिय तह यस बिषयमा अनविज्ञ रहेका छन् । कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा प्रस्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको केदारस्युँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिसा धामीले बताउनु भयो ।
