काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण परीक्षा रोकिएको यसपल्टको एसईईमा आफैंले मूल्यांकन गर्न पाउने भएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई कुस्त अंक दिएको पाइएको छ । विद्यालयले पठाएको अंकका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने भएपछि नम्बर थपेको देखिएको हो । बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजाले यसको पुष्टि गरेको छ । ग्रेडिङ सुरु भएको वर्ष ०७२ को एसईईमा ४ मा ४ जीपीए नै प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या २ मात्रै थियो । ०७३ मा यो संख्या बढेर ४ भयो । ०७३ सम्मको एसईईमा अनिवार्य विषयमध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्रै प्रयोगात्मक थियो । ०७४ देखि गणितबाहेक सबै विषयमा कम्तीमा २५ अंक प्रयोगात्मक थपियो । सबै विषयमा शिक्षकले नै प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था भएपछि ०७४ मा ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या ७४ पुगेको थियो । ०७५ मा १ सय ६ जनाले ४ जीपीए ल्याए । स्रोतबाट प्राप्त ०७६ को नतिजा विश्लेषण गर्दा ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । यो संख्या यस वर्ष नियमिततर्फका ४ लाख ७२ हजार ७८ जनाको १ दशमलव ९७ हो । यसपालि काठमाडौं जिल्लामा मात्रै १ हजार ५ सय ५२ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । बोर्डले भने यस वर्ष तथ्यांक नै लुकाएको छ ।
विद्यालयले आफूखुसी अंक दिएकैले यस वर्ष ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले बताए । ‘यस वर्ष सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायः ४ जीपीए दिएको पाइयो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने । नतिजाले शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर बढेको यसले पुष्टि गर्दैन, शिक्षकहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे, उनीहरूको इमानमा प्रश्न गर्ने बेला आयो,’ उनले भने । लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धादेखि अन्य निकायको परीक्षामा पनि एसईईको प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँदै आएको छ । ‘१० कक्षाको परीक्षालाई ५ कक्षाको जस्तै मान्दा त यसले खासै असर नगर्ला तर अहिलेसम्म यसको एउटा मान्यता छ,’ कोइरालाले भने, ‘१० कक्षामा शिक्षकले दिएको नम्बरले ११ र १२ कक्षामा काम गर्छ कि गर्दैन, यो गम्भीर प्रश्न हो ।’
पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहुने
बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन भएकाले यस वर्ष पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन नहुने जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भए सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इकाइले विद्यार्थीको निवेदन संकलन गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । नाम, थर, जन्ममितिमा त्रुटि हुँदा पनि विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्नेछन् । बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा १० दिनअघि नै नतिजा तयार पारेको थियो । कोरोना संक्रमण फैलँदै गएको र नतिजा प्रकाशनका कारण विद्यार्थीको गतिविधि बढ्ने भन्दै रोकिएको हो । – कान्तिपुर दैनिक
