सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ‘साइट क्लियर’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन निषेध गरे पनि सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो बिछ्याउन ठेक्का लगाउन हतार गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारबाट ३३ अर्बको ठेक्का पाउन मिलेमतो गरिसकेका ‘भाग्यमानी’ तिनै ठेकेदार हुन् जसले पुल, सडक र सिँचाइको परियोजना अलपत्र पारेका छन् ।
इनरुवाबाट झापाको काँकडभिट्टा जाने रेलको ठेक्का पाउने मिलेमतो गरिसकेका रवि सिंहको कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाको कन्काई नदीको पुल १० वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ जेठमा सिंहको महादेव खिम्ती र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोडमा ठेक्का लिएका थिए । तर, एक दशकसम्म पुलको प्रगति ४९ प्रतिशत मात्रै छ । देशको दुर्भाग्य ! सात सय २४ मिटर लम्बाइको पुल समयमा बनाउन नसकेर अलपत्र पारेको सिंहकै कम्पनीले अर्को कम्पनी मैनाचुलीसँग मिलेर सरकारकै हस्तक्षेपमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणमा पनि दुई अर्ब १० करोडको ठेक्का पाउँदै छ । रवि सिंह अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छन् ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कन्काई नदीमा गौरीगन्ज र झापागाउँपालिका जोड्ने पुल ०७२ जेठ मसान्तभित्रै निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पुलका पिलर बनाउनेबाहेक अरू काम भएको छैन । सम्झौताको म्याद सकिएपछि दुई वर्षका लागि ठेक्काको समय थप गरिएको थियो, तर थपिएको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
सिंहसँग सहकार्य गरिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरि दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । त्यसैले गत वर्षदेखि महादेव खिम्तीले मात्रै काम गरिरहेको छ । तर, सिंहले पनि मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवालाई पेटी ठेक्का दिएको हुलाकी सडकका इन्जिनियर नन्दकुमार गुप्ताले बताए । सिंहसँगै उनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का पाउने मिलेमतो भइसकेको छ । ठेक्का लिने र अलपत्र पार्नेमा उनी चर्चित छन् । उनकी पत्नी गीता अधिकारी दमक नगरपालिकाको उपमेयर छिन् ।
हुलाकी सडकका इन्जिनियर गुप्ताका अनुसार पेटी ठेक्का लिएका अधिकारीले पनि सन्तोषजनक काम गरेका छैनन् । समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय बासिन्दा दैनिक जोखिम मोलेर डुंगामा नदी वारिपारि गर्न बाध्य छन् । ‘नदी ठूलो हुन्छ । बर्खामा नाउ लगाउनुपर्छ । खोलाले नाउ बगाएर लान्छ कि भन्ने त्रास सधैँ हुन्छ । छेउमै रहेको पुलको पिलर हेरेर नाउ कुदाउँदै आएका छौँ,’ माईनदीमा डुंगा चलाउँदै आएका ईश्वर माझीले भने, ‘हिउँदमा हामीले नै बाँसको पुल बनाउने गरेका छौँ । त्यहाँबाट हिँड्न पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
सिंहको कम्पनीले कन्काई मात्रै होइन, रौतहटको लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना, खोटाङको सडक निर्माण र सर्लाहीमा तटबन्ध निर्माण कार्य पनि अलपत्र पारेको छ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको करुनियामा १६ वटा स्पर ०७२ जेठभित्र निर्माण गर्ने गरी उनले तीन करोड ६८ लाखमा लालबकैया आयोजना ठेक्का लिएका थिए । तर, थप चार वर्ष बित्दा पनि आयोजना अझै पूरा भएको छैन । पटक–पटक ठेक्काको समय थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएन, बरु रुग्ण ठेक्काको परिचय बनाएको छ । स्पर निर्माण नहुँदा हरेक वर्ष गाउँ बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको स्थानीय शेख फुलबाबुले बताए ।
त्यस्तै, सिंहले ०७० मै सक्ने गरी खोटाङको जिल्ला सडक निर्माणको पनि ठेक्का लिएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यसको प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै छ । पछिल्ला ६ वर्षमा त कुनै काम नै नगरेर सिंहले सडक नै अलपत्र पारेका छन् ।
सिंहकी पत्नीको नाममा रहेको अञ्जना निर्माण सेवाले सर्लाही नौलखामा स्पर निर्माण गर्न लिएको ठेक्का पनि अलपत्र छ । उनले स्थानीय पेटी ठेकेदार हरेश महतोलाई जिम्मा दिएकी छिन् । तर, महतोले पनि समयमा काम नगरेकोे जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरका प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तवले बताए ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा एक अर्ब ४१ करोड ६ लाखको ठेक्का पाउने मिलेमतो गरिसकेका लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन (बिल्डर्स)का सञ्चालक विष्णु शर्माले पनि धेरै आयोजना अलपत्र पारेका छन् । तिनैमध्येको एक हो, कञ्चनपुरको देखतभुली–पर्सिया सडकखण्डमा निर्माणाधीन दोदा नदीको पुल ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शर्माले ०७२ पुसमा ज्वाइन्ट भेन्चरमा २४ करोड ५२ लाख ६१ हजारमा ठेक्का लिएका थिए । उनीसँग डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मेयर भीम साउदको निर्माण कम्पनीले साझेदारी गरिरहेको छ । तर, साढे चार वर्ष बित्दा पुलको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्म चारवटा पिलर मात्रै निर्माण गरिएका छन् । प्राविधिक समस्या देखाएर निर्माण कम्पनीले दुई वर्षदेखि पुलको काम नै गरेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्षणदत्त जोशीले चार पिलर निर्माण गरिए पनि बाँकी दुई पिलरमा समस्या देखिएको बताए । ‘पिलर निर्माण गर्दा जमिनमुनि पानीको समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘सोयल टेस्टका लागि विभागमा पठाएका छौँ ।’ विभागले ती ठाउँमा पिलर बनाउन नमिल्ने राय दिए कि त पुल बांगो बनाउनुपर्ने, कि पुनः प्राविधिक अध्ययन गरेर शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनका अनुसार ०७५ पुसमा म्याद सकिएपछि ठेक्काको समयावधि एक वर्ष थप गरिएको थियो ।
पूर्ण डिजाइनविना नै सडक डिभिजनले हचुवाका भरमा ठेक्का दिएर समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय जनकराज जोशीले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सडक डिभिजन र ठेकेदार कम्पनी दुवै दोषी भएको बताए । ‘पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानको पहिल्यै प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने थियो, गरिएन,’ उनले भने, ‘सुरुमै त्रुटि गर्दा अहिले यो परिणाम आयो ।’
निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर रोशन भट्टले प्राविधिक त्रुटिका कारण निर्माण कार्य रोकिएको बताए । त्यसमा निर्माण कम्पनीको कुनै कमजोरी नभएको उनको दाबी छ । ‘प्राविधिक समस्या चाँडै हल हुन्छ होला, हामीलाई काम गर्न आदेश आएको करिब डेढ वर्षभित्रै पुल तयार गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अवरोध नआएको भए म्यादभित्रै पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्थ्यौँ ।’
स्थानीयले पुल निर्माणका लागि पटक–पटक सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्यायौँ, तैपनि सुन्दैनन्,’ स्थानीय अर्जुन साउदले भने, ‘सबैतिर कमिसनको खेलले पुल अलपत्र परेजस्तो लाग्छ ।’ सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपनका कारण काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न नसक्दा पुल अधुरै रहेको उनको आरोप छ । ‘ठेकेदारहरूले ठाउँ–ठाउँमा ठेक्का लिने, पेस्की लिने, तर लगानी र स्रोत–साधन नलगाउने गरेका कारण पनि दोदामा समयमै बन्नुपर्ने पुल बनेन,’ उनले भने ।
पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारण भने ज्यान जोखिममा राख्दै ट्युबमा शुल्क तिरेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् । ‘हिउँदमा पनि पानी हुन्छ, नदी तर्न सकिँदैन,’ लालझाडी गाउँपालिका–४ देखतभुलीका सुन्दर रानाले भने, ‘बर्खामा झनै समस्या हुन्छ, ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्छ ।’ शंकरपुरका स्थानीय अगुवा अमरसिंह रानाले पुल अभावमा बिरामीलाई राति उपचार गर्न पनि लैजान नपाइने बताए । ‘नदीमा दिउँसो मात्रै ट्युबले तराउँछन्, राति कोही बिरामी भयो भने घरमै मर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
हिउँदमा इटाह बाबा मन्दिर समितिले काठेपुल निर्माण गर्दै नागरिकलाई सुविधा दिँदै आएको छ । वर्षात्मा स्थानीय युवाहरू रामबहादुर राना, नरेश राना, जितबहादुर राना र रामु राना मिलेर १४ हजार लागतमा चार ट्युबको परम्परागत डुंगा बनाएर चलाउँछन् । उनीहरूले एक व्यक्तिको २० रुपैयाँ, साइकलसहित ५०, मोटरसाइलकसहितको दुई सय रुपैयाँ लिएर तराउने गरेका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य पैसा कमाउने होइन, बर्खामा नदी तर्दा कोही मर्नु नपरोस् भनेर चलाएका हौँ,’ रामबहादुरले भने ।
शर्माको कम्पनीले धरान–चतरा–हेटौँडा मार्गको सिन्धुली हत्पतेस्थित कमला नदीको पुल निर्माण पनि अलपत्र पारेको छ । ३४ करोड आठ लाख रुपैयाँको पुलको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०६८ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर अझै सम्पन्न गरेको छैन । ७० प्रतिशत मात्र कामै भएको छ ।
कालो सूचीमा परेका ठेकेदारलाई नै रेलमार्गको जिम्मा
देशभर दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरेका ठेकेदारहरूलाई नै सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलवे ट्र्याक बेड निर्माणको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारसँगकै मिलेमतोमा ठेकेदारहरूले एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका ५४ प्याकेजहरू भागबन्डा गरिसकेका छन् ।
राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाखको ठेक्का भाग परेको छ । जब कि, उनीमाथि राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेर दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरी २२ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा रहेका ठेकेदार कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले त्यस्ता ठेकेदारले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनै नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, शक्तिशाली ठेकेदारहरूकै दबाबमा गत वर्ष भएको नियमावलीको आठौं संशोधनमा त्यसलाई ‘सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार हुने’ व्यवस्था गरियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ठेक्का लगाउने निकायले विभागीय मन्त्रीसमक्ष खरिद मूल्यांकनमा सहभागी गराउने वा नगराउने भनेर स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको पाण्डेको कम्पनीलाई पनि खरिद मूल्यांकनमा सहभागी गराउन स्वीकृत दिएका छन् । ‘होइन भने मुद्दा चलिरहेको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिए पनि उसको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश पर्ने सम्भावना नै हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
रमाइलो त के छ भने दुई महिनाअघि मात्रै प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाण्डेको कम्पनीलाई प्रदेश सरकारका ठेक्कामा भाग लिन रोक लगाएको छ । तर, संघीय सरकारले भने त्यही प्रदेशको ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका कारण प्रदेश १ सरकारले कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउने भनेको छ,’ यस विषयका जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, केन्द्र सरकारले दिने ठेक्का उनले पनि पाउने पक्का भयो भन्ने सुनिन्छ ।’
कालोसूचीमा रहेको रमण कन्स्ट्रक्सनलाई समावेश गर्न ठेक्काको म्याद थप जिम्मा लिएर हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि रमण कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको सिफारिसमा ६ भदौ ०७६ मा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । २१ साउन ०७७ पछि मात्रै कम्पनी कालोसूचीबाट हट्दै थियो । पवन महतोको कम्पनीलाई रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन रेल विभागले ठेक्काको म्याद नै थपेको स्रोतको दाबी छ ।
कालोसूचीमा रहेको कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खरिद कानुनमा छ । तर, रमण रेलमार्ग निर्माणमा भने योग्यता पुगेको कम्पनी हो । विभागले आह्वान गरेको टेन्डरको म्याद १३ र १६ साउनमा सकिएपछि रमणलाई पनि सहभागी गराउन २३ साउनसम्म म्याद थप गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, विभागले तोकिएको समयमा प्रस्ताव बुझाउन नसक्ने छिटफुटका लागि म्याद थप गरिएको बताएको थियो । यसरी म्याद थपिएपछि रमण कन्स्ट्रसनले पनि एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का हात पार्न मिलेमतो भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक
