भरत शाह
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । परिभाषित अनुसार कृत्रिम तरिकाले बालिजन्य र पशुजन्य उत्पादन गर्नु भनेको कृषि हो । यो खेत वा बारीमा अन्न रोपी त्यसलाई गोडमेल गरेर अन्न उब्जाउने काम हो। पशुपालन्, बाली उत्पादन्, मत्स्यपालन्, र अन्य जिव-जन्तुको खेती वा पालन यस अन्तर्गत पर्दछन ।
वास्तविक तथ्याङ्क नभएपनि बिभिन्न अनुसन्धानलाई आधार मन्ने हो भने हाम्रो देशमा मुलुकमा ७०-८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छन । बिडम्बना नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न, माछा, मासु, दाल, तरकारी, फलफूल जडीबुटी, लगाएत कुनै कुराको पनि उत्पादन न्यून छ । हामी पुर्णरुपमा आयातमा निर्भर छौ । विकसित देशहरूमा कृषिमा १०-२० प्रतिशत मानिसहरु मात्र कृषिमा आवद्ध छन । तर पनि ५०-६० प्रतिशत भन्दा बढी आफ्नो कृषिजन्य सामाग्रिहरू निर्यात गर्न सफल छन् । र आत्मनिर्भर पनि छन । उदाहरणको लागि जापान अमेरिका जर्मन अस्ट्रेलिया ब्राजिल चाइना । त्यसबाट उनीहरूले मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेका छन् ।
देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बनाउन सकेका छन् । तर हामी सधैँ परनिर्भरताका दासी भएर बाच्नु परेको छ । आखिर किन त ? के हाम्रो लागि यो कृषी सम्भव होइन त ! हामी किन उत्पादन बढाउन सक्दैनौ त ? के । हामी लाई पुग्ने गरि अन्य देशमा पनि हाम्रो उत्पदनलाई निर्यातमुखी बनाउन सक्दैनौ त ? प्रश्न प्रधान होइन हाम्रो खल्तीमै प्रश्न लुकेको छ ?
आखिर सरकारले बजेट बिनियोजना गर्दा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कृषिलाई उच्च सम्मान नै गरेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत ऋणमा त्यत्तिकै जोड छ । तर योजना बिनियोजन फगत कागज र ढर्आमा सिमित रहदा कृषि क्षेत्र दर्दनाक छ । योजना छ नीति छ तर कृषकको घरआँगन रित्तो छ । कृषकलाईं दिने सेवा र सुविधा पनि कृषि क्षेत्रका बिचौलिया र नेताहरूको अगाडि पछाडि लाग्नेले मात्र प्रयोग गर्दै छन । तर बास्तविक कृषक भने बिऊ बीजन समेत किन्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ । उनीहरूले न त उन्नत बिऊ बीजन पाउन सकेका छन् नत उचित तालिम या परामर्श नै । उही कुट्टो कोदालो साथमा छ उसैको भरमा पुरातन परंरागत कृषिप्रणालीबाट उनीहरू माथि उठ्न नसक्ने बनेका छन ।
फलस्वरूप अर्थतन्त्र पुरै निर्बाहमुखी बनेको छ । परिणामत: नत उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा नयाँनयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छ । कृषीसंगै रोजगारि पुरौ विलय भएको छ । अझ देशको ठूलो धनरासी त कृषिजन्य सामाग्रिहरू आयातमै खर्च हुदै छ । कृषिमै व्यापारघाटा उच्च बन्न पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको कृषी बिचौलिया, राजनीतिक खिचातानी, कृषकमा चेतनाको अभाव र सरकारको अक्षमता नै हो ।
बाध्यताले या जीवन धान्नकैको लागि मात्र कृषिमा आवद्ध हुनेहरूको संख्या अधिक छ । लाखौँ रुपैयाँका कृषि उपज उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राखेर या धितो राखेरै भए पनि बैदेशीक रोजगारीको लागि युवाहरू धमाधम विदेसिइरहेका छन् । त्यो संख्या झन्डै २-३ हजारकोे हाराहारीमा छ । देशबाट पलायन भइरहेको यत्रो श्रमशक्तिलाई रोक्ने र स्वदेशमै श्रम र सीप पोख्न सक्ने बातावरण बनाउन राज्य सफल हुन सकेको छैन । र कृषिमा लागिरहेकाहरूले पनि अहिले सम्म पुरातन परम्परागत शैली छाड्न सकेको छैनन् ।
जव सम्म कृषिक्षेत्रको विकासका लागि राज्यले एकीकृत विकासको योजना बनाउन सक्दैन तव सम्म देशबाट पलायन भएर जाने श्रम शक्ति रोक्न पनि सकिँदैन र देशको उत्पादकत्वमा पनि बृद्धि गर्न सकिँदैन । कोरा योजना र कागजी प्रतिवेदन मात्र बनाउने भन्दा पनि समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि कृषि क्रान्तिमा जोड दिन निक्कै ढिला भइसकेको छ । यस विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन । हामी दिनप्रतिदिन कमजोरीको भुमरी मा फसिरहेका छौ ।
अर्थतन्त्रमा संसारको ठुलो देश अमेरीका, चीन, जापान लगायतका देशहरूमा पनि बिकासको थालनी कृषिबाटै भएको हो । यसको सुरुवात १९ औँ सताब्दीमा अमेरीकाले गरेको हो र केही समयपछि जापानले एक गाँउ एक उत्पादन कार्यक्रम सुरुवात गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमै जोड दिएको पाइन्छ । त्यसैको सिको गर्दै हाल चीन तथा दक्षिण कोरीयाले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणम जोड दिएको पाइन्छ । तर नेपालमा भने समग्र कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुँदैछौँ । प्रवेशिका उतिर्ण गर्दा नगर्दै परिवार पाल्नकै लागि विदेशिन पासपोर्ट बनाउने लाइनमा लाग्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता कोही कसैले टार्न नसक्ने भइसकेको छ । नपढेका अदक्ष मात्र होइन पढेका र सीप भएका दक्षहरू पनि विदेशिनु पर्नु बाध्यता निर्मम बन्दै गइरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादित जनशक्तिहरू स्वदेशमै खपत गराउने र त्यसलाई राष्ट्र विकाससँग जोड्न नसक्दा मुलुक उँधो गति तर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अर्को तर्फ स्वदेशमा युवाहरू आफ्नो श्रम र सीप पोख्न निकै लजाउन थालेका छन् । खाडीमा ५० डिग्रि तापक्रममा पसिना बगाउँदै जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने हाम्रा युवाहरू स्वदेशमा ढलेको लोहोटा उठाउन तत्पर छैनन् । एकातिर औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने कामदारहरू पाईदैनन् भने अर्को तर्फ कामका खोजिमा युवाहरू दिनहुँ पलायन भइरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकता र औद्योगिकिरणको विकासका लागि युवाहरूलाई कृषि क्षेत्र तर्फ आकर्षित गराउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, सहुलियत प्रदान, उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजारिकरण, मलखाद तथा बिऊबीजनको उपलव्धता आदीमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । त्यस्तै कृषि शिक्षा, कृषकलाई उपर्युक्त तालिम, माटो परीक्षण रोग नियन्त्रण आदिमा पनि राज्यले उत्तिकै चासो देखाउने र कृषि क्षेत्रमा प्रवेशका लागि आकर्षित गराउनु पर्दछ ।
यसका लागि कृषिमा नीतिगत सुधार गरी छिट्टै युवालाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश नगराउने र दैनिक रुपमा पलायन भइरहेको श्रमशक्ति रोक्न चासो नदेखाउने हो भने देश विकास कोरा कल्पना मात्र हुनेछ यस तर्फ सरोकारवालाको छिट्टै ध्यान जाओस् । अब कृषीको लागी उपयुक्त निती तथा कार्यक्रमहरु पनि निर्माण होस् र राष्ट बिकासको गतीमा तिब्रता पाओस् ।
(लेखक सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)
