बझाङ ; बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं ६ बड्डी ज्यावनका ४० घरपरिवार वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । सबैको आ(आफ्नै खेतबारी भए पनि कसैको नाममा पनि लालपुर्जा छैन । नेपालको कुनै पनि भू(भागमा आफूहरूको नाममा जमिन नभएकाले ज्यावनवासीलाई सुकुम्बासीको सूचीमा राखी सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सात पुस्तादेखि हालसम्म न आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा छ न त सरकारले सुकुम्बासीमा सुचीकृत गरेको छ । लालपुर्जा दिलाउन र सुकुम्बासीको सूचीमा समेटिदिनका लागि भौँतारिएको वर्षौं बित्यो । चुनावका बेला विभिन्न पार्टीका नेताहरूले लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिए पनि जितेपछि कसैले वास्ता गरेनन् । लालपुर्जा पाउनकै लागि पटक(पटक सरकारी कार्यालय धाए पनि अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै सुनुवाई नभएको स्थानीय कल्याण धामी बताउँछन् । अहिले पनि बेला(बेलामा यसबारे तीनै तहका सरकारलाई गुहार्दासमेत गुनासो कसैले नसुनेको धामीले दुःखेसो गरे ।
हरेक चुनावमा लालपुर्जा दिलाउने र सुकुम्बासीको सूचीमा सुचीकृत गर्ने आश देखाएर भोट माग्ने नेताले जितेपछि बस्तीमा फर्केर नहेर्ने गरेको ज्यावनवासीको गुनासो छ । ‘चुनावको बेला भोटको आशले आश्वासन दिने तर चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हेर्ने कोही हुँदैनन् । स्थानीय सरकार बनेपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो तर स्थानीय सरकारले समेत समस्याको बारेमा जानकार भएर पनि कुनै वास्ता गरिरहेको छैन’, धामीले प्रष्ट्याए । लालपुर्जा नभएपछि कतिपय बसाइँ सरेर गएका छन्, जो अझै आशमा बसेका छन् तिनको समस्या उस्ताको उस्तै छ, लालपुर्जा नहुँदाको पीडाले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ ।
लालपुर्जा नहुँदा विभिन्न सेवा(सुविधाबाट वञ्चित ;
लालपुर्जा नुहँदा बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ज्यावनका युवाहरूको सपना अधुरै रहेको छ । त्यति मात्र नभएर बड्डी ज्यावनवासीले सरकारले दिने अनेक सेवा–सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । वडा कार्यालय, नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट पाइने धेरै सेवा(सुविधा लालपुर्जाकै अभावका कारण वञ्चित हुनुपरेको छ । मंसिर महिनामा वुङ्गल नगरपालिका ६ नं वडा कार्यालयले किसानहरूका लागि हातेट्याक्टर, पङ्खालगायत कृिषजन्य औजारहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो । जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा स्थानीयले उक्त सुविधा लिन नपाएको हर्क बोहराले बताए । नगरपालिकाबाट अनुदान पाइने सामान्य कृषि बिउबिजन लिन पनि लालपुर्जा चाहिन्छ भन्दै वञ्चित गर्ने गरेको उनको दुःखेसो छ ।
२०७० सालमा बड्डी ज्यावनका स्थानीयले बेउरभवानी कृषि सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर लालपुर्जा नभएकै कारण सरकार र अन्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा(सुविधाहरू लिन नपाएपछि उक्त कृषि सहकारी संस्था बन्द भएको संस्थाका अध्यक्ष पर्वते बोहराले जानकारी दिए ।
देवतालाई मालपोत तिर्छन् बड्डी ज्यावनवासी ;
बड्डी ज्यावन जिल्लाको मन्दिरैमन्दिर भएको गाउँको नामले पनि चिनिन्छ । यस गाउँमा विभिन्न देवीदेवताका १२ वटा मन्दिर छन् । यहाँका बासिन्दा आफूलाई महादेवको करिया (दास) ठान्छन् । सबैको आ(आफ्नै खेतबारी छ, तर कसैको नाममा लालपुर्जा नभएकोले जमिन महादेवको भएको विश्वास गर्छन् । यहाँका स्थानीयले वर्षमा एकचोटि देवतालाई तिरो तिर्छन् । जग्गा उपभोग गरेबापतको मालपोत भनेर उनीहरूले वर्षमा एउटा बोका महादेवको मन्दिरमा चढाउने गरेका स्थानीय मनवीर धामीले बताए । आफ्नो नाममा जग्गा भए सरकारलाई मालपोत तिरिन्थ्यो, त्यो नभएपछि हामीले सरकारको हैन महादेवको जग्गा उपभोग गरेको ठान्दै मालपोत पनि महादेवलाई नै तिर्छाैं भन्छन् मनवीर ।
ज्यावनमा जग्गा नापी गर्ने काम नभएको पनि होइन ०४९ सालमा नापी गर्न आएको टोलीले नापी गर्न नसकेको नापी कार्यमा सहयोग गरेका स्थानीय नरुवा बोहराको भनाइ छ । ६५ वर्षका बोहराले भने( ‘जग्गा नाप्न आएको टोलीले जग्गा नाप्ने काम सुरु ग¥यो कि मेसिनले काम नगर्ने, गाउँ नै कुहिरोले ढाकिने, कुहिरो फाटेका बेला नाप्न खोज्दा मेसिनले कामै नगर्ने जस्ता समस्या हुन थाल्यो । अमिनहरू पनि बिरामी परे । चिसोले बिरामी भएका होलान् भन्ने ठान्यौँ । यता समस्या भयो अर्को गाँउको नापौँ न त भनेर अर्को गाँउमा नापीको काम गर्दा मेसिनले काम ग¥यो, बिरामी भएका अमिनहरूलाई पनि सन्चो भयो । दुई सातासम्म पनि यस्तै क्रियाकलाप दोहोरिएपछि अमिनहरूले पूरै गाँउको दुई कित्ता बनाएर महादेवको नाममा नापेर फर्किए ।’
सरकारबाट अपेक्षा;-
बुङगल नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनबहादुर बिष्टले गाँउको जग्गा गुठी भएकाले ज्यावनवासीको सूचीमा नाम सुचीकृत गर्न ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने बताए । ‘सोही ठाँउमा उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन सकिँदैन होला, जग्गा आफ्नो नाममा नभए पनि सबै जना मिलेर बसेका छन्, अझैसम्म जग्गाको विषयमा विवाद भएको पाइएको छैन, नगर(सरकारले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ’( विष्टको भनाइ छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समेत गठन गरेको छ । जसअनुसार ‘सुकुम्बासी’ भन्नाले आफ्नो वा आफ्नो परिवार वा अंशियारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले नेपालभित्र कुनै घर वा जग्गा नभएको, जीविकोपार्जनका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै व्यापार, व्यवसाय नभई नेपालभित्र कृषिसम्बन्धी वा अन्य क्षेत्रमा मजदूरी गरी गुजारा गरी आएको नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
