काठमाडौं, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूले पठाएको एस म्यानलाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि सभामुखलाई बैठक बहिष्कार गर्न निर्देशन दिनभएको तथ्य खुलेको छ ।
सभामुखको बहिष्कारसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिनुभएपछि अव अख्तियारमा आफ्नो मानिस नपर्ने भयो भन्दै जेल पुगिने निश्कर्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पुग्नुभएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि खुमलटारमा भेला हुनुभएका नेकपाका पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुले अख्तियारमा आफूहरुले भनेको मानिस नपरे अध्यक्ष प्रचण्डसहित चार जना नेता त अनिवार्य जेल पुग्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार लडाकू भ्रष्टाचार काण्डमा अध्यक्ष प्रचण्ड, ललितानिवाश काण्डमा बरिष्ठ नेता नेपाल, स्नेक भेनम (सर्प पालन) काण्डमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्वकीय सचिव सुनन कर्माचार्यमार्फत १० बर्षमा कमाएको अबैध सम्पत्तिमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ जेल पुग्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार लडाकू भ्रष्टाचार काण्डमा अध्यक्ष प्रचण्ड, ललितानिवाश काण्डमा बरिष्ठ नेता नेपाल, स्नेक भेनम (सर्प पालन) काण्डमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्वकीय सचिव सुनन कर्माचार्यमार्फत १० बर्षमा कमाएको अबैध सम्पत्तिमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ जेल पुग्ने निश्कर्ष निकालिएको हो । खुमलटार बैठकको निश्कर्षअनुसार अख्तियारमा भनेको मानिस आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नभएको अवस्थामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम मात्रै जेल जानु पर्दैन, अन्य चारै जना नेताको बास जेलमा हुनेछ ।
मंसिर २८ गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा कमानसिंह लामाको सम्पत्ति हडप्ने प्रकरणमा निर्दाेष घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटार बैठकमा भने ‘प्रकाश कमरेड पनि कमानसिंह र सुसनको काण्डमा जाकिनु हुन्छ’ भन्दै ओलीबिरुद्ध ‘फाइट टु फिनिस’को लडाई सुरु भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । चार नेता जेल पुग्ने निश्कर्षपछि खुमलटार भेलाले अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कडा रुपमा भन्ने र पुरानै कानूनअनुसार संबैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आफूहरुले दिएको नाम अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ ।
अख्तियारको आयुक्तका लागि प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता नेपाल दुवैले आफ्ना रक्षाकवचका लागि एक एक जना नातेदार सिफारिश हुनुपर्ने अडानमा रहनुभएको स्रोतको भनाई छ ।
