कञ्चनपुर — भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव नजिकै गहताडी खोला किनारमा सानो छाप्रो छ । जस्तापाताले छाएको यही छाप्रोमा १२ वर्षदेखि बसिरहेका छन्, ८१ वर्षीय लक्ष्मी दमाईं र उनकी पत्नी सरस्वती । अवश्यम्भावी परिवर्तन आउँछ भन्ने संकेत गर्न ‘१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ’ भन्छन् । तर, मुक्त भएको १२ वर्षसम्म पनि यी पूर्वहलियाको जीवनमा राज्यले नै ल्याउँछु भनी उद्घोष गरेको परिवर्तनको छिटोसमेत परेको छैन ।सरकारले ०६५ भदौ २१ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको आज १२ वर्ष पूरा भएको छ । १२ वर्षअघि उनीहरूसँगै मुक्त भएकाहरूले जमिन र घर पाए । तर यो दम्पतीले हालसम्म मुक्त हलियाको परिचयपत्रसमेत पाएको छैन ।
लक्ष्मी दमाईं १० वर्षको उमेरमा बैतडीबाट बसाइँ सरेर यहाँ आएका हुन् । त्यही बेलादेखि विभिन्न ठाउँमा हलिया बसे । महेन्द्रनगर र भीमदत्त नगरपालिकाको सुकासालमा लामो समय जमिनदारका खेत खलियान जोतेरै उनले बैंस गुजारे । मुक्ति घोषणापछि हलो जोत्ने काम छुट्यो । तर, गाँसबासको चिन्ता छुटेन, बरु थपियो । ‘कहीँ ठाउँ नपाएपछि यही खोला किनारमा ढुंगा पन्छाएर बसेको हुँ,’ उनी बिलौना गर्छन्, ‘सबैले घरजग्गा पाए, हामीले केही पाएनौं ।’ घोषणापछि हलो जोत्ने कामबाट मुक्ति पाए पनि उनलाई केही वर्ष दैनिक गुजारा गर्न भने निकै समस्या भयो । बुढेसकालमा काम गर्न नसक्ने भएकाले खानलाउन धौधौ भएको उनले सुनाए ।
‘हलो जोत्दा त साहुले नै पिठो–चामल दिन्थे, त्यसैबाट गुजारा चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘मुक्त भएपछि काम पनि गर्न सकिएन, पिठो–चामल त के बस्ने ठेगान पनि भएन ।’ छोराछोरी अलग बस्न थालेपछि उनीहरूलाई झनै समस्या भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएकाले त्यसैबाट खर्च चल्ने गरेको लक्ष्मी बताउँछन् ।
ब्रह्मदेवमा एक सयभन्दा बढी मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गरिएको छ । सोही क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी परिवारहरूको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लाभरिमा ७३० मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये घरजग्गा नभएका १६१ परिवारले पुनःस्थापनाअन्तर्गत केही पाएका छैनन् ।
‘मुक्त घोषणापछि हलियाको जीवन झनै कष्टकर बनेको छ,’ हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपाइलीले भने, ‘मुक्त भएको १०/१२ वर्षसम्म पनि पुनःस्थापन हुन नसक्दा निकै समस्या भोग्नुपरेको छ ।’ श्रीपाइलीले नै ०५८ मा दार्चुलाको उकुबाट हलिया मुक्तिको आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
उनका अनुसार १२ देखि १५ हजार मुक्त हलिया परिवारको लगत संकलन हुन सकेको छैन । ‘पुनःस्थापना गरिएकालाई पनि खोला किनारमा र बगरमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘एक/डेढ लाख रकम घर निर्माणका लागि दिएको छ, दुई/अढाई लाख जमिन किन्न । अहिलेको जमानामा त्यो रकमबाट कहाँ जमिन किनेर घर बन्न सक्छ ?’ उनले घर बनाउने नाममा सरकारले मुक्त हलियालाई पुनः ऋणमा डुबाउने काम गरेको बताए । सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ सहित १२ जिल्लामा गरी २१ हजार ६९ मुक्त हलिया छन् । तीमध्ये १६ हजार मात्रै प्रमाणीकरणमा परेको श्रीपाइलीले बताए । उनी आफैं पनि शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत तथ्यांक संकलनको काममा खटिएका थिए । कान्तिपुर दैनिक
