बझाङ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका गतिविधिका विषयमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई छ । यस हकको उपयोगितामा आम सर्वसाधारण नेपाली अधिकांशले उपयोग नगरेपनि नेपाली पत्रकारितामा भने अहिले यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सूचना तथा जानकारी पाउनु सबैको अधिकारको विषय हो । हामी नयाँ व्यवस्थामा छौँ । नयाँ व्यवस्थाको स्वरुप नै कार्यसम्पादनमा पारदर्शीता भन्ने हो । संविधानले नै दिएको अधिकार सहित स्थानीय तहमा भईरहेका गतिविधिका विषयमा सूचनामा सहज पहुँच हुनुपर्छ । जनतालाई अघिल्ला व्यवस्थामा झै भेडा सम्झिएर सूचनाको पहुँच भन्दा टाढा लैजानु संविधानतः गैह्रकानूनी हो । तर हाल बझाङ जिल्लाका स्थानीय तहमा यस्तै भईरहेको छ । खासगरी बुंगल नगरपालिका सूचनाको सवालमा जवाफदेही छैन ।
बुंगल नगरपालिकामा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी शिक्षा शाखा संयोजक देवराज जोशीले पाएका छन् । तर सूचनाको सवालमा भने सुचना अधिकारी संग नै नगरपालिका कार्यालय भित्र रहेका सार्वजनिक सवालका सुचनाहरु छैनन् । नगरपालिकाले आफ्नो काम कारवाहीका विषयमा लचकता अपनाएको छैन । सहजताको वातावरण सिर्जना गरेको छैन ।
यसको उदाहरण ; बझाङका पत्रकार सुरेश धामीले नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सूचना माग गर्दै नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवराज जोशीलाई गत असोज ६ गते निवेदन दिए। सुचना अधिकारीले निवेदन दर्ता भएको १५ दिन भित्र सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनि व्यवस्था रहेकोछ । तर २ महिना सम्म पनि सुचना उपलब्ध गराउन सक्नुभएन । तोकिएको १५ दिनभित्र सूचना नपाएपछि निवेदक धामीले कार्यालयका प्रमुखलाई सुचना उपलब्ध नगराउने सुचना अधिकारीलाई कारबाही गरि सुचना उपलब्ध गरीपाऊ भन्दै उजुरी दिए ।
सूचना मागको निवेदन र उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ नभएपछि धामीले नगरपालिकाले सुचना उपलब्ध नगराएर नेपालको संबिधानको धारा २७ मा प्रत्याभूत सुचनाको हक एवं सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को धारा ३ अनुसार हकमा आघात पु¥याएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे ,पुनरावेदन माथि पौष ५गते बिहीबार आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङको इजलासले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिकाका नाममा राष्ट्रिय सुचना आयोगले आदेश दियो, तर बुंगल नगरपालिकाले भने आयोगको आदेशलाई समेत व्यवास्था गरी अहिले सम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन ।
पत्रकार धामीले निम्न सुचना माग गरेका थिए ।
१.बुंगल नगरपालिकाले बनाएको खेलकुद ऐनको प्रितिलिपी।
२. बुंगल खेलकुद समितीमा नगरपालिकाले कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि गरेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपी।
३. नगरपालिकाको स्काइभेटरको विषयमा छानविन समितीले तयार पारेको प्रतिवेदन , स्काइभेटरको बिलबुक सहित नविकरण गराएको कागजातको प्रतिलिपी ।
४. आर्थक वर्ष २०८०र८१ को योजना बिताब एक थान र निती तथा कार्यक्रमको प्रतिलिपी
पालिकामा सूचना अधिकारी तोकिएपछि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप राम्रो होइन । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएपनि सुचना अधिकारीले नै आफ्नो कार्यालयको सुचना नपाउने गरेको पाएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा जिउज्यान र सूरक्षा विषय बाहेकका सूचना १५ दिनसम्ममा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कुनै नागरिक सूचना माग्न पुगे भने १५ दिनसम्म यसै अड्काइन्छ । केहि घण्टा वा दिनमा उपलब्ध गराउन सकिने सूचना पनि बुंगल नगरपालिकाले ऐनको हवाला दिदै समय लम्बाउने प्रयास गर्छ तर पनि सुचना उपलब्ध गराउदैन् ।
यसले पालिकालाई पारदर्शीताको सवालमा र कार्यसम्पादनका विषयमा कमजोर सावित गरेको छ । पारदर्शीताका सवालमा डराउने स्थानीय तहसँग अब नागरिकले कत्तिको आशा राख्ने, यो वहसको विषय बन्न सक्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग लगायतका विषयमा समेत व्यवस्था गरेको छ । तर बुंगल नगरपालिकाले भने यसरी सूचना उपलब्ध नगराउनु र सुचना आयोगको निर्देशनको समेत पालना नगर्नुलाई कमजोरीको महसुस समेत गरेको छैन् । यसरी सुचना उपलब्ध नगराउदा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा पदाधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर यस अलवा, मुख्य विषय भनेकै पालिकाले सूचनाको पहुँचमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पालिकाको जवाफदेहिता र पारदर्शीतामा मद्दत पुग्नेछ । (सम्पादकिय)
