बझाङ ; सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालय अन्तरगतको जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले पुन समायोजन प्रक्रियामा जालझेल गरको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाडेय मार्फत उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको जयपृथ्वी बहुमुखि क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक शेर बहादुर ओलीले बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा एक दशक भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि सुदुरपश्चिम विश्वविध्यालय अन्र्तगतका १५ वटा क्यापम्पसका शिक्षक कर्मचारीको पुर्ण समायोजन प्रक्रियामा समेत जालझेल गरी विभिन्न प्रकारका कृर्तिम अवरोध खडागरी पुर्णता दिनबाट बन्चित गरी सडयन्त्रकारी काम भएको उल्लेख गरिएको छ । सुदुरपश्चिमको शैक्षिक विकासका लागि खोलिएको विश्वविध्यालयमा राजनितिक स्वार्थ परिपुर्ति गर्न सिण्डिकेट प्रणालिमा रहेको समेत बताइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न १६ वटा माग राखेका छन् ।
मागहरु
१) नेपाल सरकारको नीतिनुसार मिति र सम्म स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था भएको तर विश्वविद्यालयले एउटा क्याम्पस केन्द्रीय शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र पेन्सनको व्यवस्था गरेकोमा १६ वटै क्याम्पसका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि एकरूपता कायम हुने गरी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) मिति २०७५ साउन १ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा समायोजन भई बझाङका, बाजुरा दार्चुला लागाएत सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा कार्यरत सु. पं. विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार पाउनु पर्ने स्थानीय मत्ता हाल सम्म रोकेकोले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई ठुलो अन्याय परेकोमा सो रकम नियुक्ति पाए समयदेखि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
३) कम्तीमा पनि ८ वटै जिल्लामा सञ्चालित १५ वटा क्याम्पसमा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा एउटा प्राविधिक विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने नीति विश्वविध्यालयले अभिलम्वन गर्नुपर्ने
४) एउटै विश्वविद्यालय अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूका लागि, पदोन्नति, सेवासुविधा, शैक्षिक र प्रशासनिकजस्ता विभिन्न अवसर आदिमा समान किसिमको व्यवहार र नियम हुनुपर्ने ।
५) समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुइयाउनु पर्ने ।
६) समायोजन भएका १५ वटै क्याम्पसमा कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको क्याम्पसमा अस्थायी नियुक्ति पाएकै दिनदेखि सेवा गणना हुनुपर्ने जुन तथ्य सु.प. विश्वविद्यालयको ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २० को उपदफा ४, ६ र ७ मा उल्लेख छ ।
७) एमओयू को समयमा समायोजन भएका १५ वटा क्याम्पसमा कम्तीमा एक बर्ष सेवा गरिसेकेका कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई वरिष्ठता, योग्यता, कार्यभार का शिक्षकमा नियुक्तिका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
८) आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने अढुवामा १६ क्याम्पसहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने ।
९) सुप विश्वविद्यालयका विभिन्न समितिमा ९ वटै जिल्लाको पनि समन्यायको आधारमा विभिन्न समितिमा समावेश गर्नुपर्ने ।
१०) सु.प. विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको गठनमा विभिन्न झमेला सृजना गरी गठन हुन बाया पारेकाले यथाशीघ्र गठनका लागि वातावरण बनाउन सबै पक्षको भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौ।
(११) सुपवि मा उपदानकोष र निवृत्तिभरण कोष अलग अलग हुनुपर्ने ।
१२) विश्वासयोग्य वातावरण बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर प्राविधिक विषयहरूमा जोड दिने । १३) विश्वविद्यालय सभामा आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये स्व.वि.यु सभापतिलाई सेनेटर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४) विश्वविद्यालय सभामा सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदहरूमध्ये प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५) विश्वविद्यालय सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रमुख तथा सामाजिक विकास मन्त्री प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६) सुदूरपश्चिमका चन्दादाता शिक्षाप्रेमी तथा शिक्षामा विशिष्ट योगदान पुयाउने व्यक्तिहरूमध्ये विश्वविद्यालय सभामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
मागहरु राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो छ ।