सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन बझाङका स्थानिय तह

बझाङ ; स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बझाङका धेरैजसो स्थानीय तहले समयमै सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै बझाङका अधिकांश पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन वर्षमा मुस्किलले एक पटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न निकै उदासीन देखिँदै आएको छ ।स्थानीय सरकार गठन भएको  ४ वर्षमा बुङ्गल नगरपालिकाले अहिले सम्म एक चोटी मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको बुङ्गल नगरपालिकाकि उपप्रमुख मीना बोहरा जाग्रीले बाताइन् । बुङ्गल नगरपालिका नि.प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत भरत बहादुर रोकायाले भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नको लागिनै बजेट नछुट्याइएको भएपनि बर्षमा एक पटक गर्ने गरेको पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ तथा कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्न खासै प्रभाकारी नभएको बताए ।

अहिलेसम्म बित्थडचिर गाउँपालिका ,केदारस्युँ, गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाले मात्रै प्रत्यक बर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन । बित्थडचिर गाउँपालिका प्रवक्ता हर्क धामीका अनुसार अहिलेसम्म बित्थडचिर गाउँपालिकाले बर्षमा तीनपटक चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रगति प्रतिवेदन जनतासामु पेस गरेको छ । यो वर्षको पनि बित्थडचिर गाउँपालिकाले विहिबार सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । भने जयपृथ्वी नगरपालिकाले पनि यो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइ  साउन तिन गते सम्पन गरेको छ । त्यस्तै केदारस्युँ ,र तल्कोट गाउँपालिकाले पनि यो बर्षको  चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेका छन् ।

तर, अन्य स्थानीय तहले आर्थिक वर्षभरि एक पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन । सुर्मा, साइपाल, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, , र थलाराले बर्षमा पटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छन् ।
थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्षमा कतिपय पालिकाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन । जिल्लाका कतिपय पालिकाले कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका १२वटै पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता हेमन्तराज जोशीले बताए ।

‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । बुङ्गल नगरपालिकाका स्थानिय कलक धामीले पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय सरकार चुकेको बताए ।