दाहाल र ओलीको शैली नेकपामा ऐँजेरूका रुपमा विकसित हुदैँ

काठमाडौँ — पछिल्ला भेटहरूमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पटक्कै कुरा मिलेन । सतहमा थुप्रै कुरा आए पनि उनीहरूबीच मत नमिल्नुको एउटै कारण हो– पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नामावली आफूले नै छान्न पाउनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव ।

आफैंले स्थायी कमिटी सदस्य र सांसद बनाएका नेताहरू पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नपुग्दै ओलीलाई साथ दिन थालेपछि मन दुखाएका दाहालसँग ओलीले पूर्वमाओवादीका तिनै नेताहरूलाई मन्त्री बनाउँछु भनेपछि दाहालले संवादको क्रम भंग गरेका हुन् । ‘हामीले त प्रधानमन्त्री नै फेर्नुपर्छ भनेका हौं नि,’ दाहालनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली परिवर्तन गर्छु भनेपछि मन्त्रिपरिषद् व्यापक रूपमा पुनर्गठन गरौं भनेर उहाँलाई निरन्तरता दिइएको हो, अहिले आफ्नो अनुकूल भएपछि यसरी हेप्न त भएन नि ।’

तर ओली पक्षीय नेताहरूको दाबी भने बेग्लै छ । कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दाहालले सरकारको भाग खोजेर बसेको ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘पार्टी एकताको काम एक महिनामा सक्ने भनिएको थियो, महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने कार्यकारी अध्यक्षले हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यता ध्यान नदिएर यति मन्त्री चाहियो, यति राजदूत चाहियो भन्दै बस्न त भएन नि ।’ ओली पक्षीय ती नेताले पार्टीमा गम्भीर संकट आउँदा आफूलाई साथ दिएका नेताहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन खोज्नु कुनै आश्चर्य र एकताविरोधी कुरा नभएको टिप्पणी गरे ।

स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महामारी नियन्त्रणमा सरकार र पार्टीका बीचमा तालमेल हुनुपर्ने यो बेलामा दुई अध्यक्षको संवाद तोडिनु राम्रो संकेत नभएको बताए । दुई तिहाइको सरकार हाँकिरहेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षहरूका बीच दैनिक हुने माथापच्ची र अहिले संवाद रोकिनुको मूल कारण जनता र जनजीविकाभन्दा पनि शक्ति पाउने र हत्याउने विषयमा केन्द्रित हुनु हो । उनीहरूबीच संवाद हुनु र नहुनु नागरिकका लागि खास अर्थपूर्ण नहुन सक्छ तर उनीहरूलाई मिलाउन मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले समेत दौडधुप गर्नुपर्दा जनतासँग जोडिएका मूल काम प्राथमिकतामा परिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीको संकट झन् चुलिँदै गएका बेला मुलुकको सर्वोच्च ठाउँमा बसेर शासकीय बागडोर सम्हालिरहेकाहरूले के कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू पनि नेकपाभित्रको डेढ महिनाअघिको मिलाप र अहिलेको लडाइँ विधि र पद्धतिभन्दा धेरै व्यक्ति केन्द्रित भएको मत राख्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण बिष्ट नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित हुँदा पार्टीमा बारम्बार समस्या दोहोरिएको बताउँछन् । ‘जब देश, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितभन्दा आफ्नो हितलाई व्यक्तिहरूले माथि राख्छन्, आन्दोलनमा यस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गर्छन्, यसकारण समस्याको समाधान दुई जना, तीन जना, चार जना नेताहरू मिले वा मिलेनन्, बोले वा बोलेनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन,’ बिष्टले भने, ‘महत्त्वपूर्ण कुरा पार्टीलाई देश र जनताको हितमा नीति, विचार, सिद्धान्त र विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौं कि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छौं भनेर छुट्याउनुपर्छ ।’

नेकपाको विधानमा कुनै कार्यदल, आयोग या कमिटीहरू व्यक्तिले बनाउने व्यवस्था छैन तर गत भदौमा अध्यक्षद्वयले समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूका बीचमा तीव्र ध्रुवीकरण भएपछि मध्यमार्गी धारका नेताहरूकै सुझावमा अध्यक्षद्वयले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका हुन् । त्यतिखेरै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालले पार्टी संगठनले कार्यदललाई नचिन्ने भन्दै कमिटीबाटै घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखे । यसको मलतब पार्टीलाई विधानबमोजिम चलाउनुपर्छ भनेर भइरहेको संघर्षलाई नजरअन्दाज गर्न दिनु हुँदैन भन्ने थियो तर दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेपछि अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टीले नयाँ जीवन पाएको भन्दै त्यसको स्वागत गरे ।

दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा मिल्दा सबैथोक मिल्छ भन्ने बुझाइलाई आत्मसात् गरेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता अब भने त्यो भाष्य नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘संस्थागत ढंगले चल्ने कुरामा दुवै अध्यक्षमा तत्परता देखिन्न, कमिटी प्रणालीप्रति दुवैको विश्वास कम देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘तात्कालिक समस्या टार्न जस्तोसुकै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने दुवै जनाको शैली उस्तै छ, अब पार्टी त्यसरी चल्दैन, कमिटी प्रणाली र पद्धतिमा चल्नुपर्छ ।’

गत भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने पुरानो निर्णयलाई पुनः सुनिश्चित गर्‍यो । नेताहरू पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सकिएको भन्दै दंग परे । तर उनीहरूले नै घोषणा गरेझैं पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा पनि भएन, सरकार पार्टीको सल्लाहमा पनि चलेन । स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा समस्या आएको बताउँछिन् । ‘कार्यदलले तयार पारेर स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावलाई कागजको खोस्टो बनाइयो,’ भुसालले भनिन्, ‘पार्टीको मूल नेतृत्व नै सामूहिक निर्णय नमान्ने भएपछि पार्टीमा संकट दोहोरिने नै भइहाल्यो ।’

भदौ २६ को सहमतिपछि असोज ४ मा जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा निरन्तर सचिवालय बैठक बस्ने र स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेटअनुसार छलफल गरेर निर्णयहरू लिँदै जाने निर्णय भयो । सचिवालयका अधिकांश सदस्यले पुनर्गठनको अनुभूति हुने गरी व्यापक रूपमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने राय राखे । त्यतिखेर अध्यक्षद्वयको धारणा भने एउटै थियो । उनीहरूले राम्रो काम गर्ने केही मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएर बाँकी मन्त्रीहरूलाई कार्यक्षमताका आधारमा हटाउने विषयमा दुई अध्यक्ष एकमत थिए । तर दुई जनाका बीचमा लम्बेतान छलफलहरू हुँदै जाँदा कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कुन मन्त्री राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली अध्यक्षद्वयबीच सामान्य समस्या भए पनि संवाद नै भने नटुटेको बताउँछन् । ‘दुई अध्यक्षबीच अलिअलि समस्या छन् यथार्थ हो, घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि जोड र कोणमा अलिअलि भिन्नता देखिन्छन् तर स्थायी कमिटीले कार्यविभाजन पनि प्रस्टै गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको स्थायी कमिटीका निष्कर्षहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नेकपालाई सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई महाधिवेशनउन्मुख बनाउने हो । योबीचमा जसरी काम हुनुपर्थ्यो भइरहेको छैन, स्थायी कमिटीको बैठकको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

नेकपाको पार्टी सचिवालय बैठकले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरिनसक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरिदिए । लगत्तै कर्णाली प्रदेशको विवाद सतहमा आयो । सारमा जे भए तापनि कर्णालीको बखेडाको नेतृत्व ओलीनिकट नेता यामलाल कँडेलले गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कर्णालीका नेताहरूको तयारीमा ओली पक्षधर नेताहरूकै समर्थन रहेन तर कर्णाली बखेडाकै धारमा टेकेर काठमाडौंमा नयाँ समीकरण विस्तार गर्ने प्रयत्न भने भयो ।

कर्णालीकै विवादबारे पनि ओलीले दाहाल र नेपाललाई छुट्टाछुट्टै पासा फालेको आरोप दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार माधव कमरेडलाई बोलाएर कर्णालीदेखि केन्द्रसम्मका सबै समस्याहरू मिलाएर समाधान गरौं, सहकार्य गरेर जाऔं भन्नुभयो,’ नेपालनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘बिहीबार दाहाललाई शंकर पोखरेलले भेटेर कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने निर्णयको ग्रान्ड डिजाइनर नै माधव नेपाल हुन्, तपाईंले किन कुरा बुझ्नुहुन्न भन्नुभएछ, यस्तो जालझेलले नि पार्टी चल्छ त ? तर आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा जति पनि लचक भइदिने दाहालको स्वभाव र आफ्नो गुट संरक्षण र विस्तारका लागि जुन हदसम्म पनि जान सक्ने ओलीको शैली नै पार्टीभित्रको ऐँजेरुका रूपमा विकसित भएको टिप्पणी नेताहरूको छ ।

‘सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा चल्ने परम्परा र विधिबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेताहरूको बोलचाल बन्द भयो, उनीहरूले आपसमा वार्ता गरे भन्ने कुरा समाचार बन्नुपर्ने, समाचार बनाउनुपर्ने परिस्थिति आउने कुरा स्वयंमै आश्चर्यजनक हो,’ नेता बिष्ट टिप्पणी गर्छन्, ‘नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदा विधि जहाँसुकै जाओस् भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, स्वार्थ पूरा भएनन् भने प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि विचार र विधिमै टेक्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ । नत्र आन्दोलन त कहीं न कहीं संकटमा पर्छ ।’  आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।